महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; कृषी विभागातील २५८ उमेदवार अद्याप नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत

महाराष्ट्रातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत सरकारने दुष्काळ जाहीर केला. उर्वरित तालुके करपलेली पिके व मंत्र्यांच्या मागणीनुसार विशेष बाब म्हणून दुष्काळी यादीत समाविष्ट होत आहे. या स्थितीत शेतकरी बांधवांचे प्रश्न, कृषी विभागाची क्षेत्रीय स्तरावरील मनुष्यबळाची गरज आणि दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ (जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून) प्रतीक्षेत असलेल्या २५८ उमेदवारांचे भवितव्य, याकडे उच्चस्तरीय कृती गटाचे लक्ष वेधण्यात आले. यावेळी शासकीय भरती परीक्षा, त्यांचा निकाल आणि निकालानंतर नियुक्ती यातील अनिश्चिततेवर अनेकांनी बोट ठेवले. राज्यातील हवामानातील अनिश्चितता, शेतकऱ्यांची बिकट परिस्थिती पाहता शासकीय योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर मनुष्यबळाची अत्यंत निकड आहे.

या परीक्षेतून कृषी उपसंचालक, तालुका कृषी अधिकारी आणि कृषी अधिकारी (कनिष्ठ) या तीन पदांसाठी निवडलेल्या २५८ उमेदवारांची यादी व शिफारस पत्र जून २०२६ मध्ये कृषी विभागास प्राप्त झाले. जुलैमध्ये मूळ कागदपत्रांची पडताळणी झाली. चारित्र्य पडताळणी १०० टक्के आणि वैद्यकीय तपासणी ९७.२८ टक्के पूर्ण झाल्याचे शिफारसपात्र उमेदवारांनी म्हटले आहे. निवड यादी प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यात नियुक्तीपत्र देणे बंधनकारक असते. हा कालावधी उलटला असून तात्काळ रुजू करून घेण्यासाठी नागरी सेवा मंडळाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

कृषी सेवेला वेगळा न्याय ?

आयोगाने समांतर कालावधीत परीक्षा घेतलेल्या इतर सर्व प्रमुख संवर्गातील म्हणजे राज्यसेवा स्थापत्य, वनसेवा, स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा यातील शिफारसपात्र उमेदवारांना शासनाने विहित मुदतीत रुजू करून घेतले. केवळ कृषी सेवेतील २५८ उमेदवारांची नियुक्ती प्रलंबित असल्याकडे संबंधितांनी लक्ष वेधले.

प्रमाणपत्र पडताळणी प्रगतीपथावर

शासनाच्या २०२५ च्या निर्णयानुसार या उमेदवारांची जात वैधता व अन्य प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जात आहे. याकरिता विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती असते. संपूर्ण कागदपत्रे तपासून नियुक्ती द्यावी, असा शासन निर्णय आहे. त्यानुसार काम सुरू आहे. प्रत्येक विभागात दररोज किती दाखल्यांची पडताळणी झाली, याचा आढावा घेतला जात आहे. त्याकरिता कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केलेली आहे. नियुक्त्या देणाऱ्या इतर विभागांना संबंधित शासन निर्णय ज्ञात आहे की नाही हे माहिती नाही. कृषी विभागाला मनुष्यबळाची गरज आहे. विहित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधितांना नियुक्ती दिली जाईल, असे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सांगितले.