जळगाव : शिक्षण क्षेत्राला डिजिटल युगाशी सुसंगत बनविण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शालेय शिक्षण विभागाने गुगल फॉर एज्युकेशनसोबत सामंजस्य करार करून राज्यातील शिक्षकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि प्रगत डिजिटल तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत पुढील दीड वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील चार लाखांहून अधिक शिक्षकांना ‘गुगल एआय एज्युकेटर सिरीज’च्या माध्यमातून मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

प्रशिक्षणामुळे शिक्षकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अध्यापन अधिक प्रभावी, सर्जनशील आणि विद्यार्थी केंद्रित करण्यास मदत होणार आहे. बदलत्या शैक्षणिक गरजा आणि तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डिजिटल कंटेंट निर्मिती, ऑनलाइन मूल्यमापन, स्मार्ट अध्यापन साधने, डेटा व्यवस्थापन आणि सायबर सुरक्षितता यांसारख्या विषयांवर शिक्षकांना सखोल मार्गदर्शन केले जाणार आहे. एआयच्या साहाय्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचे विश्लेषण, वैयक्तिक शिकण्याच्या गरजा ओळखणे आणि अध्यापन अधिक परिणामकारक बनविण्याच्या तंत्रांचाही यात समावेश असेल.

शासनावर आर्थिक भार नाही

या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा संपूर्ण आर्थिक भार गुगल फॉर एज्युकेशन उचलणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक खर्च पडणार नाही. प्रशिक्षणासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक सामग्री, ऑनलाइन मॉड्यूल्स, तांत्रिक सहाय्य आणि प्रशिक्षण व्यवस्था गुगलकडून उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांना जागतिक दर्जाच्या तंत्रज्ञान प्रशिक्षणाचा लाभ विनामूल्य मिळणार आहे. प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे.

सुरुवातीला राज्यभरातून निवडक शिक्षकांची ‘मास्टर ट्रेनर्स’ म्हणून निवड केली जाईल. त्यांना विशेष आणि सखोल प्रशिक्षण दिल्यानंतर ते जिल्हा व तालुका स्तरावर इतर शिक्षकांना प्रशिक्षण देतील. या ‘ट्रेन-द-ट्रेनर’ मॉडेलमुळे अल्पावधीत मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांपर्यंत प्रशिक्षण पोहोचविणे शक्य होणार आहे. शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रक्रियेमुळे राज्यातील प्रत्येक शाळेपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ पोहोचविण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

तीन भाषांमध्ये प्रशिक्षणाची सोय

राज्यातील विविध भाषिक पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन प्रशिक्षण मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण, आदिवासी तसेच शहरी भागातील शिक्षकांना त्यांच्या सोयीच्या भाषेत प्रशिक्षण घेता येणार आहे. ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष अशा दोन्ही माध्यमांतून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर झपाट्याने वाढत असताना शिक्षकांमध्ये एआय साक्षरता निर्माण करणे ही काळाची गरज बनली आहे. अनेक शिक्षकांना एआय साधनांचा वापर, त्यातील संधी आणि संभाव्य धोके याबाबत पुरेशी माहिती नसते. या प्रशिक्षणामुळे शिक्षकांना एआयचा जबाबदारीने आणि सुरक्षितपणे वापर करण्याचे ज्ञान मिळणार आहे. त्याचबरोबर डिजिटल सुरक्षा, सायबर धोके, डेटा गोपनीयता आणि सुरक्षित डिजिटल ओळख निर्माण करण्याबाबतही मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला बळ

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये २१ व्या शतकातील कौशल्ये विकसित करण्यासाठी शिक्षकांनीही तंत्रज्ञान स्नेही असणे आवश्यक असल्याचे धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या उद्दिष्टांना बळकटी देणारा ठरणार आहे. यामुळे शाळांमधील स्मार्ट वर्गखोल्या, आयसीटी प्रयोगशाळा, डिजिटल ग्रंथालये, ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल शैक्षणिक संसाधनांचा वापर अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, आगामी काळात कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षण व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांना या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे ही केवळ गरज नसून भविष्यासाठीची गुंतवणूक आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील शिक्षकांचे डिजिटल कौशल्य वाढेल, अध्यापनाच्या नव्या पद्धती विकसित होतील आणि विद्यार्थ्यांना अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यास मदत होईल.