मालेगाव : राज्यातील काही शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी दाखवून पटसंख्या फुगविण्यात येत असल्याच्या तक्रारी होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण संचालनालयातर्फे मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थी संख्येची काटेकोर पडताळणी केली जाणार आहे. यामुळे बोगस विद्यार्थी संख्या दाखविणाऱ्या शाळा व संबंधित संस्थांना चाप बसणार आहे.
प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थी उपस्थितीची माहिती यू-डायस प्लस या पोर्टलवर संबंधित मुख्याध्यापकाद्वारे नोंदविण्यात येते. या पोर्टलवर नमूद असलेल्या विद्यार्थी संख्येनुसार दरवर्षी संच मान्यता अंतिम केली जाते. त्या आधारावर त्या-त्या शाळांमधील शिक्षक पदांची संख्या निश्चित केली जात असते. परंतु काही शाळांमध्ये ही पटसंख्या वाढवून दाखवली जात असल्याने शिक्षकांची अनावश्यक पदे देखील निर्माण होतात. परिणामी शासनाला आर्थिक फटका सहन करावा लागतो,अशा तक्रारी होत आहेत.
त्यामुळे पोर्टलवर दाखवलेली विद्यार्थी संख्या आणि प्रत्यक्ष वर्गात उपस्थित विद्यार्थी याची खातरजमा करण्याचा प्रयत्न शिक्षण खात्याचा या निमित्ताने आहे. या माहितीचे प्रमाणिकरण व सत्यता पडताळणीची जबाबदारी कार्यक्षेत्रातील केंद्रप्रमुख व गट शिक्षणाधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. त्यामध्ये अनियमितता झाल्यास केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी,गटशिक्षणाधिकारी व मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण खात्यातर्फे देण्यात आला आहे.
मुख्याध्यापकांनी नोंदवलेली यू-डायस प्लस पोर्टलवरील विद्यार्थी संख्येची माहिती केंद्रप्रमुखांकडे वर्ग केली जाते. पोर्टलवर प्राप्त असलेल्या माहितीची केंद्रप्रमुखांनी प्रत्यक्ष शाळेला भेट देऊन खात्री करावयाची आहे. विद्यार्थ्यांची दैनिक उपस्थिती, भेटीच्या दिवशी हजर असलेले विद्यार्थी,परीक्षा दिनांकाच्या दिवशी उपस्थित विद्यार्थी तसेच यापूर्वी शाळा भेट झाल्याच्या प्रसंगी असलेली दैनिक उपस्थिती या सर्व बाबी तपासून ही माहिती केंद्रप्रमुखांनी फेरपडताळणीसाठी गटशिक्षणाधिकारी लॉगिनला वर्ग करावयाची आहे. वर्ग झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या या माहितीची गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी पुनश्च पडताळणी करावी आणि योग्य असल्याची खात्री झाल्यावर १५ डिसेंबरपर्यंत ती अंतिम करावी,असेही शिक्षण संचालनालयाकडून बजावण्यात आले आहे.
या पडताळणीसाठी राज्यस्तरावर देखील विशेष पथकांची निर्मिती केली जाणार आहे. या पथकांच्या माध्यमातून एकाचवेळी सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती पोर्टलवरील नोंदीप्रमाणे आहे की नाही, हे तपासण्यात येणार आहे. सदर पडताळणीत अनियमितता किंवा चुकीच्या पद्धतीने विद्यार्थी प्रविष्ट झाल्याचे निदर्शनास आल्यास ज्या पातळीवर ही अनियमितता आढळून येईल, त्या संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
