नाशिक – शासकीय भरती परीक्षा कधी होणार, तिचा निकाल कधी लागणार आणि नियुक्ती कधी मिळणार, यातील अनिश्चितता दूर करण्यासाठी स्पष्ट वेळापत्रक आवश्यक आहे. प्रत्येक परीक्षेसाठी उमेदवारांना नव्याने नोंदणी व कागदपत्रे सादर करावी लागू नयेत म्हणून एकदाच नोंदणी (वनटाईम रजिस्ट्रेशन) व्यवस्था गरजेची आहे. परीक्षेत गैरप्रकार झाल्यास ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण आणि परीक्षेशी संबंधित घटकांसाठी आचारसंहिता अपेक्षित आहे. अशा विविध बाबींचा विचार करून शिफारसी सुचविल्या जातील, असे भरती प्रक्रिया सुधारणांसाठी सरकारने स्थापलेल्या उच्चस्तरीय कृती गटाच्या अध्यक्ष तथा राज्याच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी सांगितले.
राज्यातील पाचही महसूल विभागांमध्ये परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यात आला. नाशिक हा या प्रक्रियेतील शेवटचा टप्पा ठरला. बुधवारी नाशिक विभागातील विद्यार्थी, उमेदवार आणि पालकांशी उच्चस्तरीय गटाने थेट संवाद साधला. राज्यातून जवळपास ३० हजार विद्यार्थ्यांनी ई-मेल तसेच निवेदनाद्वारे आपल्या शंका, प्रश्न आणि सूचना मांडल्या. गटाने आतापर्यंत सुमारे दोन हजार विद्यार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला. प्रत्येक विभागात उमेदवारांनी काही नवीन व मूलभूत मुद्दे मांडले. राज्यातील भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी परीक्षा पद्धतीत मूलभूत बदलांची आवश्यकता असल्याचे राधा यांनी नमूद केले. सर्व मुद्द्यांचा अभ्यास करून काही अल्पकालीन, तर काही दीर्घकालीन उपाययोजनांची शिफारस करण्यात येईल. ज्या बाबींची अंमलबजावणी तातडीने आवश्यक आहे, त्याबाबतही शिफारसी केल्या जातील. इतर राज्य आणि केंद्रीय संस्थांमधील अडचणी निवारणाच्या पद्धतींचा अभ्यास केला जाईल. तीन महिन्यांत राज्य सरकारला अहवाल सादर केला जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
परीक्षा वेळेवर होणे हा सर्वात मूलभूत मुद्दा आहे. वेळापत्रक अभ्यासक्रम, गुणदान पद्धतीत स्पष्टता आणून संपूर्ण प्रक्रियेत सुधारणा करण्यावर गटाने लक्ष केंद्रीत केले आहे. यावेळी गटाचे सदस्य पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी अधिक विश्वासार्ह व पारदर्शक परीक्षा पद्धती निर्माण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून सूचना मिळाल्याचे सांगितले. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे माजी सदस्य एअर मार्शल अजित भोसले (निवृत्त) यांनी उमेदवारांना केंद्रस्थानी ठेवून व्यापक, सर्वसमावेशक आणि कालमर्यादित शिफारसी केल्या जातील, असे नमूद केले.
परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधितांसाठी नियमावली
प्रश्नपत्रिका तयार करणे, छपाई, वाहतूक व वाटप या प्रत्येक टप्प्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करण्याचा विचार उच्चस्तरीय गटाकडून होणार आहे. कोचिंग क्लासेस तसेच परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू करण्याचे संकेत समितीने दिले. परीक्षा पद्धतीतील सातत्याबरोबरच अभ्यासक्रम, परीक्षा कालावधी, प्रश्नपत्रिका तयार करणारे तज्ज्ञ आणि त्यांच्या मानधनासारख्या मूलभूत बाबींचाही समिती विचार करणार असल्याचे व्ही. राधा यांनी स्पष्ट केले.
एकदाच नोंदणीची व्यवस्था…
विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या पदांच्या परीक्षांसाठी प्रत्येक वेळी स्वतंत्रपणे नोंदणी करावी लागते. शैक्षणिक व अन्य कागदपत्रे पुन्हा, पुन्हा सादर करावी लागतात. सरकारच्या एकाच व्यासपीठावर एकदाच नोंदणी केल्यास अनेक प्रश्न सोडविण्यास मदत होईल. विद्यार्थ्यांची ही मागणी योग्य असून शासकीय भरती प्रक्रियेत एकदाच नोंदणी अर्थात ‘वनटाईम रजिस्ट्रेशन’ व्यवस्थेबाबत गटाने सकारात्मकता दर्शवली.
