नाशिक: देशातील कांदा उत्पादक मागील अनेक वर्षांपासून चुकीची निर्यात धोरणे, नैसर्गिक आपत्ती, बोगस बियाणे, साठवणुकीतील नुकसान आणि सततच्या भावघसरणीमुळे अभूतपूर्व आर्थिक संकटात सापडले आहेत. केंद्र सरकारने बाजारात केलेला हस्तक्षेप आणि सलग दोन वर्षे अत्यल्प भाव मिळाल्याने, मागील काही वर्षांत लाखो कांदा उत्पादकांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. संबंधितांना या संकटातून सावरण्यासाठी सरकारने १० हजार कोटींचे विशेष कांदा आर्थिक पुनरुत्थान पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने केली आहे.
कांद्याच्या घसरणाऱ्या दरामुळे स्थानिक पातळीवर आंदोलने होत आहेत. केंद्र व राज्य शासनाची अलीकडेच संयुक्त बैठक दिल्ली येथे पार पडली. नाफेड व एनसीसीएफच्या खरेदीवर उत्पादकांचा रोष आहे. या घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सरकारच्या निर्णयामुळे उत्पादकांना कशी झळ बसली, याची माहिती दिली.
सन २०१९, २०२० आणि २०२३-२४ या वर्षांत कांदा निर्यातबंदी, ४० टक्के निर्यात शुल्क, ८५० आणि ५५० डॉलरचे किमान निर्यात मूल्य, नाफेड व एनसीसीएफतर्फे बफर साठ्यातील कांदा देशात कमी दरात वितरित करून बाजारात हस्तक्षेप केला. त्यामुळे सरकारने आता उत्पादकांना थेट आर्थिक मदत करण्याची आवश्यकता आहे. २०२५ मध्ये साठवलेल्या आणि २०२६ मध्ये विकलेल्या कांद्याला अत्यल्प दर मिळाला. अनेकांचे पीक नैसर्गिक संकटात सापडले. निकृष्ट व बोगस बियाण्यांमुळे नुकसान झाले. अडचणीतील उत्पादकांना मदत आणि संबंधित कंपन्यांवर कठोर कारवाई, कांदा बियाणे अनुदान योजना, बियाणे खरेदीसाठी अनुदान दिल्यास उत्पादन खर्च कमी होईल, याकडे संघटनेने लक्ष वेधले.
प्रकिया उद्योगांसाठी प्रोत्साहन
कांदा साठवणूक चाळी, आधुनिक गोदामे आणि साठवणूक सुविधा फक्त प्रत्यक्ष कांदा उत्पादकांनाच १०० टक्के अनुदानावर उपलब्ध कराव्यात. शेतकरी ते ग्राहक थेट कांदा विक्री योजना राबविण्याची आवश्यकता आहे. नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, बीड, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव, धुळे, सोलापूर व इतर प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये कांदा प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करावी. कांदा पावडर, कांदा फ्लेक्स, डीहायड्रेटेड कांदा, कांदा पेस्ट व इतर मूल्यवर्धित उत्पादनांसाठी शेतकरी मालकीचे उद्योग उभारण्यास प्रोत्साहन, कांदा निर्यात वाढविण्यासाठी स्वतंत्र निधी, दीर्घकालीन व शेतकरी हिताचे स्थिर राष्ट्रीय कांदा धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी संघटनेने केली.
कांदा महामंडळाची गरज
कांद्याचे भाव कोसळल्यास शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक संरक्षण मिळावे, यासाठी स्वतंत्रपणे ‘राष्ट्रीय कांदा स्थिरीकरण निधी’ निर्माण करण्याची गरज आहे. कांदा उत्पादकांच्या हिताचे संरक्षण, बाजारभाव स्थिरता, निर्यात, साठवणूक, प्रक्रिया उद्योग व विपणन व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र ‘राष्ट्रीय कांदा उत्पादक महामंडळ’ स्थापन करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
