नाशिक : तत्कालीन महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळात नवीन मिळकती व कर सुधारणेच्या नावाने निवासी, वाणिज्य व उद्योग क्षेत्रात करण्यात आलेल्या अन्यायकारक करवाढीची पुन्हा नव्याने पडताळणी करावी आणि न्यायोचित फेरबदल करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने महानगरपालिकेला दिले आहेत. अन्यायकारक दरवाढ रद्द करण्यासाठी आमदार देवयानी फरांदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला होता.

तत्कालीन आयुक्त मुंढे यानी मार्च २०१८ मधील आदेशान्वये एक एप्रिल २०१८ अन्वये अस्तित्वात येणाऱ्या नवीन मिळकती, तसेच कर सुधारणेखाली शहरातील इंच, इंच जमिनीवर मालमत्ता कर आकारणीचा निर्णय घेतला होती. जुन्या मिळकतींना निवासी क्षेत्रात ३३ टक्के, वाणिज्यमध्ये ६४ टक्के तर उद्योगांना ८२ टक्के करवाढ लागू केली होती या दरवाढीने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती.

Supreme Court, Mumbai Municipal Corporation, Supreme Court Orders Railways Comply with bmc Hoarding Regulations, Railway Administration, hoarding policies, Disaster Management Authority, Brihanmumbai Municipal Corporation, billboard regulations,
महानगरपालिकेचे धोरण रेल्वे प्रशासनाला बंधनकारक, महाकाय जाहिरात फलक हटवावेच लागणार
water, railway tracks, waterlogged places,
रेल्वे रुळांवर पाणी का साचले? पावसात पाणी साचलेल्या ठिकाणांचा अभ्यास करून यंत्रणा सज्ज ठेवा, पालिका प्रशासनाचे आदेश
1100 crore road works tender from MMRDA in Palghar Mumbai
‘एमएमआरडीए’कडून विकासकामांना सुरुवात; पालघरमध्ये ११०० कोटींच्या रस्तेकामांसाठी निविदा
Citizens of Dombivli West travel on gravel roads Neglect of MMRDA Public Works Department
डोंबिवली पश्चिमेतील नागरिकांचा खडीच्या रस्त्यांवरून प्रवास; एमएमआरडीए, सार्वजनिक बांंधकाम विभागाचे दुर्लक्ष
Kamathipura Redevelopment Project land owner compensation stamped
कामाठीपुरा पुनर्विकास प्रकल्प : जमीन मालकाच्या मोबदल्यावर शिक्कामोर्तब
Postcard, movement,
कुर्लावासियांचे पोस्टकार्ड आंदोलन सुरू, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना किमान पाच हजार पत्र पाठविणार
loksatta analysis how and when will be vadhavan port constructed print exp zws 70
विश्लेषण : वाढवण बंदराची उभारणी कशी आणि कधी होईल?
Postcard movement mother dairy
मदर डेअरीची जागा वाचविण्यासाठी कुर्लावासियांचे पोस्टकार्ड आंदोलन, पंतप्रधान आणि मुख्यमत्र्यांना पत्राद्वारे घालणार साकडे

हेही वाचा…नाशिक शहरातील दोन मतदारसंघांवर काँग्रेसचा दावा

अन्यायकारक घरपट्टी आकारणीला लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी विरोध केला होता. त्याचे पडसाद महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले होते. त्यात करवाढीचे आदेश रद्द करण्याचा प्रस्ताव सर्वानुमते मान्य करून ठराव मंजूर करण्यात आला. आयुक्तांनी हा ठराव विखंडनासाठी शासनाकडे सादर केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे दाद मागण्यात आली आहे. याबाबत आमदार देवयानी फरांदे यांनी ही दरवाढ रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. नगरविकास विभागाने मनपा आयुक्तांशी पत्र व्यवहार करून घरपट्टीचे पुनर्निरीक्षण करून न्यायोजित फेरबदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे नागरिकांवरील वाढीव कराचा बोजा कमी होण्यास मदत होईल असे आमदार फरांदे यांनी म्हटले आहे.