मालेगाव: राज्यात महावितरणकडून राबविण्यात येत असलेल्या स्मार्ट वीज मीटर बसविण्याच्या मोहिमेला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, असा आग्रह बागलाणचे माजी आमदार संजय चव्हाण यांनी राज्य सरकारकडे धरला आहे. स्पष्ट संमती व कायदेशीर पूर्वसूचना मिळाल्याशिवाय कोणत्याही ग्राहकाचे मीटर बदलू नये, तसेच स्मार्ट मीटरमुळे वाढलेल्या वीज बिलांची उच्चस्तरीय तांत्रिक समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांना दिले आहे.
राज्यभर महावितरणमार्फत स्मार्ट मीटर बसविण्याची मोहीम सुरू आहे. मात्र,अनेक ठिकाणी ग्राहकांची पूर्वसंमती न घेता, पुरेशी पूर्वसूचना न देता आणि आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता हे मीटर बदलले जात असल्याच्या मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आहेत. या मनमानीमुळे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि लघुउत्पन्न गटातील ग्राहकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याचे चव्हाण यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
…अन् वीज बिल थेट दामदुप्पट झाले!
स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर अनेक ग्राहकांच्या वीज बिलामध्ये दुप्पट ते तिप्पट वाढ झाल्याच्या तक्रारी येत आहेत. पूर्वी ८०० ते १००० रुपयांच्या दरम्यान येणारे मासिक वीज बिल काही ठिकाणी थेट ४००० ते ५००० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे ग्राहक सांगत आहेत. यामुळे मीटरची अचूकता, रीडिंग प्रणाली आणि बिलिंग प्रक्रियेबाबत गंभीर शंका निर्माण झाल्या आहेत.
आश्वासनाचा विसर;जनतेमध्ये संभ्रमावस्था!
अनेक भागांत केवळ ४८ तासांची सूचना देऊन अथवा कोणतीही पूर्वकल्पना न देता विद्यमान कार्यरत मीटर बदलण्यात येत आहे. ग्राहकांच्या स्पष्ट संमतीशिवाय अशा प्रकारे मीटर बदलणे हे ग्राहकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन असून, लोकाभिमुख प्रशासनाच्या तत्त्वांनाही बाधा पोहोचविणारे असल्याचे चव्हाण यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांवर स्मार्ट मीटर सक्तीने लादले जाणार नसल्याचे आश्वासन शासनातर्फे विधानसभेत दिले गेले होते. प्रत्यक्षात मात्र अनेक ठिकाणी सक्तीची अंमलबजावणी होत असल्याचे चित्र असून त्यामुळे शासनाच्या आश्वासनाबाबत जनतेमध्ये संभ्रम व अविश्वास निर्माण होत असल्याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.
‘स्पष्ट आदेश काढा’
स्मार्ट मीटर बसविण्याची सक्तीची मोहीम तात्काळ स्थगित करण्यात यावी, ग्राहकांची लेखी संमती व कायदेशीर पूर्वसूचना बंधनकारक करावी, वाढलेल्या वीज बिलांची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करावी, स्मार्ट मीटरच्या अचूकतेचे आणि बिलिंग प्रणालीचे थर्ड पार्टी तांत्रिक ऑडिट करण्यात यावे, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत वादग्रस्त वाढीव वीज बिलांची सक्तीची वसुली थांबवावी तसेच विधानसभेत दिल्या गेलेल्या आश्वासनाप्रमाणे कोणत्याही ग्राहकावर स्मार्ट मीटरची सक्ती केली जाणार नाही, असा स्पष्ट शासन आदेश काढावा अशा मागण्या चव्हाण यांनी या निवेदनाद्वारे केल्या आहेत. भविष्यात स्मार्ट मीटर हे प्री-पेड प्रणालीवर कार्यरत होण्याची शक्यता असल्याने गरीब, शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो,असा इशारा देखील चव्हाण यांनी निवेदनात दिला आहे.
