जळगाव : राज्यात शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देणाऱ्या बऱ्याच योजना यापूर्वी राबविण्यात आल्या असून, त्यांना थोर राष्ट्र पुरूषांची नावे देण्यात आली होती. या अनुषंगाने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महायुती सरकारकडून प्रस्तावित शेतकरी कर्जमाफी योजनेलाही दिवंगत अजित पवार यांचे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी आता पुढे आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ मध्ये महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राज्यात शेतकरी कर्जमाफीची मागणी जोर धरू लागली होती. त्यानुसार, २८ जून २०१७ रोजी ‘छत्रपती शिवाजी शेतकरी सन्मान योजना’ जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत १.५० लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जाची माफी देण्यासह नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या योजनेतून सुमारे १८ हजार ५०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली, ज्याचा लाभ राज्यातील ४४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळाला होता.
यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्यात आली. त्यानुसार, २९ डिसेंबर २०१९ रोजी ‘महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचे शेतकरी कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचीही घोषणा करण्यात आली. या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ३२ लाख शेतकऱ्यांना मिळाला, त्यासाठी अंदाजे २० हजार ५०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती.
आधीच्या दोन्ही सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे अनुकरण करून २०२४ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज माफी देण्याचे आश्वासन दिले. विशेष म्हणजे शिवसेना (शिंदे गट), भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्ष या तिन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यातही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला प्राधान्य देण्यात आले होते. मात्र, निवडणुकीत मोठे यश मिळवूनही नंतर सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय हातात घेतला नाही. त्यामुळे लाडक्या बहिणींना दरमहा २१०० रुपये देण्याच्या घोषणेप्रमाणेच शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेची अवस्था होईल, अशी टीका विरोधकांकडून वेळोवेळी करण्यात आली. दरम्यान, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे माजी आमदार बच्चू कडू यांनीही शेतकरी कर्जमाफीसाठी राज्यभर रस्त्यावर उतरुन आंदोलने केली.
बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर चिघळलेली परिस्थिती लक्षात घेता अखेर महायुती सरकारने ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी जाहीर करणार असल्याचे स्पष्ट केले. कर्जमाफीचे निकष निश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती सुद्धा स्थापन करण्यात आली. या समितीकडून निकष निश्चित झाल्यानंतर लगेच शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. महायुतीच्या सरकारच्या या कर्जमाफी योजनेला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव देण्याची मागणी आता केली जात आहे. त्यास सर्वांची संमती मिळाल्यास महायुती तशी घोषणा करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
अजित पवार शेतकऱ्यांचे कैवारी होते. शेती प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांनी नेहमीच ठाम भूमिका घेतली. त्यामुळे महायुती सरकारच्या प्रस्तावित शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेला त्यांचे नाव दिले पाहिजे. – कृषिभूषण साहेबराव पाटील (माजी आमदार, अमळनेर, जि. जळगाव)
