मालेगाव: राज्यात सध्या शहरी आणि ग्रामीण अशा सर्वच भागांत अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पार पडत आहेत. मात्र, दुसरीकडे आदिवासी आश्रम शाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयांना ऑफलाइन पद्धतीने प्रवेश देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या पद्धतीच्या गैरफायदा घेतला जात असल्याचा सूर लावत अशा प्रकारच्या ऑफलाइन प्रवेशांवर तात्काळ बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने शिक्षण संचालकांकडे केली आहे.

क्षमता ६० ची, प्रवेश २०० पार!

​आदिवासी आश्रम शाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावीच्या एका तुकडीची अधिकृत प्रवेश क्षमता ४० ते ६० इतकीच मर्यादित आहे. परंतु, गेल्या वर्षी अनेक ठिकाणी या नियमांना केराची टोपली दाखवत २०० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन प्रवेश देण्यात आल्याचे प्रकार निदर्शनास आले आहेत. या नियमबाह्य आणि भरमसाठ प्रवेशांमुळे शिक्षण क्षेत्रातील समतोल पूर्णपणे बिघडला असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.

कला शाखेला मोठा फटका

​या मनमानी प्रवेश प्रक्रियेचा थेट आणि अनिष्ट परिणाम इतर कनिष्ठ महाविद्यालयांवर होत आहे. आश्रम शाळांशी संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची गर्दी वाढल्याने इतर कनिष्ठ महाविद्यालयांतील, विशेषतः कला शाखेतील विद्यार्थी संख्या कमालीची घटली आहे. परिणामी ​इतर महाविद्यालयांत तुकड्या मंजूर होणे कठीण झाले असून ​नियमित आणि नियमांनुसार चालणाऱ्या शाळांमधील शेकडो प्राध्यापक व शिक्षक ‘अतिरिक्त’ ठरत आहेत.

शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता

​एका बाजूला नियमांचे उल्लंघन करून भरमसाठ प्रवेश द्यायचे आणि दुसऱ्या बाजूला नियमांचे पालन करणाऱ्या महाविद्यालयांतील शिक्षक अतिरिक्त ठरत असल्याची समस्या यामुळे उद्भवली आहे. हा अन्य महाविद्यालयांमधील शिक्षकांवर उघडउघड अन्याय असून या प्रकारामुळे नोकरीवर गदा येण्याच्या भीतीने राज्यातील शिक्षक वर्ग तणावाखाली आला आहे. तसेच त्यांच्यात असंतोष निर्माण झाला असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे. ​या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय शिंदे, सरचिटणीस प्रा. लक्ष्मण रोडे, सचिव प्रा. अनिल महाजन आणि मालेगाव तालुकाध्यक्ष प्रा. रवींद्र मोरे यांनी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाच्या राज्य शिक्षण संचालकांना निवेदन पाठवले आहे.

महासंघाने काय केल्या मागण्या?

आदिवासी आश्रम शाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयांना तात्काळ ऑफलाइन प्रवेश बंदी करावी, कोणत्याही कनिष्ठ महाविद्यालयात निर्धारित क्षमतेपेक्षा एकही प्रवेश जास्त दिला जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी,नियमांचे उल्लंघन करून अतिरिक्त प्रवेश देणाऱ्या महाविद्यालयांवर आणि प्रशासनावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी आदी मागण्या महासंघातर्फे या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.