मालेगाव: गेल्या पाच दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या स्वतंत्र मालेगाव जिल्हा निर्मितीचे घोंगडे अजूनही भिजत पडले असले, तरी प्रशासकीयदृष्ट्या मालेगावकरांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणारी जवळपास बहुतांश शासकीय कार्यालये आधीच मालेगावात कार्यरत असताना, आता त्यात आणखी एका जिल्हास्तरीय कार्यालयाची भर पडली आहे. येत्या १५ जूनपासून मालेगावात जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख हे कार्यालय कार्यान्वित होणार आहे.
मालेगाव जिल्हा निर्मितीचा प्रश्न प्रत्येक निवडणुकीत प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनला आहे. दोन्ही काँग्रेस,भाजप आणि दोन्ही शिवसेना अशा सर्वच प्रमुख पक्षांनी यावर केवळ आश्वासने दिली, पण ती पूर्ण केली नाहीत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी प्रचारासाठी मालेगावात आलेले तत्कालीन मुख्यमंत्री व सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, “मंत्री दादा भुसे यांना दुप्पट मताधिक्य द्या, मी तुम्हाला जिल्हा देतो,” असे जाहीर आश्वासन दिले होते. त्याप्रमाणे मतदारांनी भुसे यांना चक्क १ लाख ४ हजारांचे विक्रमी मताधिक्य दिले, मात्र सत्ता स्थापनेनंतर महायुती सरकार आणि शिंदे यांना या आश्वासनाचा विसर पडल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे भावना मालेगावकरांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे.
जिल्हा नाही, पण अनेक कार्यालये
मालेगाव अधिकृतपणे जिल्हा बनला नसला, तरी भौगोलिक आणि प्रशासकीय निकड म्हणून येथे यापूर्वी अप्पर जिल्हाधिकारी, अप्पर पोलीस अधीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,अप्पर व सत्र जिल्हा न्यायालय, विद्युत विभागाचे अधीक्षक अभियंता,अशी अनेक जिल्हास्तरीय कार्यालये सुरू करण्यात आली आहेत. महसूल विभागांतर्गत ‘जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख क्रमांक दोन’ हे नवीन पद मंजूर झाले असून, येत्या सोमवारपासून (१५ जून) तहसील कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीमधील तिसऱ्या मजल्यावर हे कार्यालय सुरू होत आहे.
७ तालुक्यांची सोय होणार
गेल्या अनेक वर्षांपासून या कार्यालयाची मागणी केली जात होती. या नवीन कार्यालयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव,बागलाण,देवळा,चांदवड,नांदगाव,येवला व कळवण या सात तालुक्यांतील नागरिकांची जमिनीच्या कागदपत्रांसाठी आणि इतर कामांसाठी नाशिकला होणारी धावपळ थांबणार आहे. यामुळे जनतेचा वेळ आणि पैसा दोन्हींची मोठी बचत होणार आहे.
