भूमी अभिलेख विभाग कर्मचाऱ्यांचा ‘एल्गार’; कार्यालयीन कामकाज ठप्प!

​भूमी अभिलेख कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करणे, विभागाच्या खासगीकरणाचा निर्णय रद्द करणे, सुधारित आकृतिबंध लागू करणे आणि निश्चित प्रवासभत्ता वेतनात समाविष्ट करणे या मागण्यांचा समावेश आहे. गेल्या​१८ फेब्रुवारीपासून टप्प्याटप्प्याने हे आंदोलन पुढे जात आहे. ​प्रारंभी आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी काळ्या फिती लावून कामकाज करण्यात आले. ​२० फेब्रुवारी रोजी जमिनीच्या मोजणीचे काम बंद ठेवले गेले. नंतर ​२३ ते २६ फेब्रुवारी या काळात सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात आले. ​२७ फेब्रुवारीला पुणे येथील जमाबंदी आयुक्त कार्यालयावर ‘आक्रोश मोर्चा’ काढण्यात आला. ​मात्र, शासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर २ मार्चपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.

​मालेगाव येथे निदर्शने

या आंदोलनाचा भाग म्हणून भूमी अभिलेख विभागाच्या ​मालेगाव येथील कार्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. या आंदोलनात तांत्रिक व कास्टट्राईब संघटनेचे हेमंत साळी, प्रकाश अहिरे, राजेंद्र गवळी, सीमा गढरी, जिल्हाध्यक्ष प्रशांत बोंडे, श्रीराम सोनवणे यांच्यासह कृती समितीचे पदाधिकारी व सदस्य सहभागी झाले आहेत. तांत्रिक वेतनश्रेणी तात्काळ लागू करावी, खासगीकरणाचा निर्णय रद्द व्हावा,शेत रस्ते मोजणी व हद्द कायम संदर्भातील शासननिर्णयात सुधारणा करावी, सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करू नयेत आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

शेतकरी वर्गास फटका

कर्मचाऱ्यांच्या ​​काम बंद आंदोलनामुळे कार्यालयातील जमीन मोजणी, फेरफार, हद्दनिश्चिती, नकाशा वाटप आणि उतारे मिळणे ही महत्त्वाची कामे पूर्णपणे थांबली आहेत. याचा सर्वाधिक फटका शेतकरी, बांधकाम व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिकांना बसत आहे. या आंदोलनामुळे भूमी अभिलेख विभागातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. दरम्यान, शासनाने यासंदर्भात तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आला आहे.