मालेगाव: मालेगाव महानगरपालिका हद्दीत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल टाकताना रस्ता पुनर्स्थापना शुल्क वसुलीत मोठा घोळ झाल्याचे उघडकीस आले आहे. यामुळे महापालिकेने ‘रिलायन्स जिओ’ कंपनीला व्याजासकट तब्बल ४४ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी नोटीस बजावल्याने दूरसंचार क्षेत्रात आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
२०१३ ते २०१७ या कालावधीत मालेगाव शहर परिसरात रिलायन्स जिओ, एअरटेल आणि वोडाफोन यांसारख्या विविध दूरसंचार कंपन्यांनी ऑप्टिकल फायबर केबलचे जाळे उभारण्यासाठी रस्ते खोदले होते. नियमानुसार या रस्त्यांच्या दुरुस्ती व पुनर्स्थापनेसाठी संबंधित कंपन्यांकडून महापालिका शुल्क वसूल करते. रिलायन्स जिओ कंपनीने शहरात ७७.८४ किलोमीटर भूमिगत केबल टाकण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज केला होता. परंतु, महापालिकेच्या पडताळणीत प्रत्यक्षात केवळ ६७.८३ किलोमीटर अंतराचेच शुल्क आकारण्यात आल्याचे उघड झाले. म्हणजेच १० किलोमीटर अंतराच्या रस्ता दुरुस्ती शुल्कापासून महापालिका वंचित राहिली.
दर आकारणीतही तफावत
खोदलेल्या रस्त्याचे केवळ अंतरच लपवले गेले नाही, तर आकारण्यात आलेले पुनर्स्थापना शुल्काचे दरही नियमापेक्षा तुलनेने खूप कमी लावले गेल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष खोदलेले रस्ते आणि त्यापोटी जमा झालेला महसूल यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. त्याचा महापालिकेला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका सहन करावा लागला आहे.
कारवाईचा बडगा कसा उगारला?
या वसुलीतील घोळ लक्षात आल्यावर महापालिका प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी खासगी कन्सल्टंट हितेंद्र खैरनार यांची नियुक्ती केली. खैरनार यांनी केलेल्या सखोल पडताळणीअंती रिलायन्स जिओकडून तब्बल ३१ कोटी रुपयांचे शुल्क कमी वसूल झाल्याचे निष्पन्न झाले. या मूळ रक्कमेवर नियमानुसार व्याज आकारल्यानंतर ही थकबाकी तब्बल ४४ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
यासंदर्भात महापालिकेने गेल्या १६ जुलै रोजी जिओ कंपनीला ४४ कोटी रुपये भरण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. मात्र, या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी कंपनीने थेट दोन महिन्यांची मुदत मागितली आहे. केवळ रिलायन्स जिओच नव्हे, तर एअरटेल आणि वोडाफोनसह इतर कंपन्यांकडूनही सुमारे १५ कोटी रुपयांचे पुनर्स्थापना शुल्क कमी वसूल झाल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे जिओपाठोपाठ आता इतर कंपन्याही महापालिकेच्या रडावर आल्या आहेत.
