नाशिक : सिन्नर तालुक्यात माळेगाव एमआयडीसीची स्थापना सन १९९० मध्ये झाली. तब्बल ३६ वर्षे उलटूनही आजपर्यंत या औद्योगिक अर्थात एमआयडीसी परिसरातील एक किलो कचराही अधिकृतपणे उचलण्यात आलेला नाही, असा आक्षेप उद्योजकांनी नोंदवत ही अत्यंत दुर्दैवी आणि संतापजनक बाब असल्याचे म्हटले आहे.
सिन्नर तालुक्यातील माळेगाव एमआयडीसीतील उद्योजकांनी गेल्या ३६ वर्षांत ग्रामपंचायतीलाच सुमारे १०० ते १२५ कोटी रुपयांचा ग्रामपंचायत कर भरला आहे. आजही दरवर्षी सुमारे साडेपाच कोटी रुपयांचा कर उद्योगांकडून भरला जातो. सन २०१९ नंतर शासनाच्या निर्णयानुसार या कराचे ५० टक्के उत्पन्न एमआयडीसी आणि ५० टक्के ग्रामपंचायत यांच्यात विभागले जात असले, तरी प्रत्यक्षात ना ग्रामपंचायत कचरा उचलते, ना एमआयडीसी कचरा उचलते. परिणामी संपूर्ण औद्योगिक वसाहत आज कचऱ्याच्या साम्राज्यात अडकली असून उद्योजक, कामगार आणि नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
राज्यातील इतर औद्योगिक वसाहतींमध्ये मात्र वेगळी परिस्थिती आहे. नाशिकच्या अंबड व सातपूर एमआयडीसीमध्ये महानगरपालिका नियमित कचरा उचलते. अहमदनगरच्या नागापूर एमआयडीसी तसेच छत्रपती संभाजीनगरच्या वाळुंज एमआयडीसीमध्ये एमआयडीसी प्रशासन दरवर्षी निविदा काढून कचरा व्यवस्थापनाची प्रभावी अंमलबजावणी करते. मग हा न्याय सिन्नरच्या माळेगाव एमआयडीसीलाच का नाकारला जात आहे, असा संतप्त सवाल उद्योजक करत आहेत. या गंभीर प्रश्नावर उद्योगमंत्री, उपमुख्यमंत्री, नाशिक जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका झाल्या. वारंवार निवेदने देण्यात आली, चर्चा झाली; मात्र आजपर्यंत कोणताही ठोस निर्णय किंवा प्रत्यक्ष कृती झालेली नाही. आश्वासनांची मालिका सुरू असताना कचऱ्याचे ढीग मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहेत.
यंत्रणा उदासीन
सध्या सुरू असलेल्या पावसामुळे एमआयडीसीतील साचलेल्या कचऱ्यातून तीव्र दुर्गंधी पसरत असून हजारो कामगार, उद्योजक आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. डास, माशा आणि संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढत असतानाही संबंधित यंत्रणा मात्र पूर्णपणे उदासीन असल्याचे चित्र आहे.
‘कर का भरायचा ?’
२७ मे २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर, स्थानिक स्वराज्य संस्था आवश्यक नागरी सुविधा देत नसल्यास कर आकारणीबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो, अशी भूमिका पुढे आली आहे. या पार्श्वभूमीवर माळेगाव एमआयडीसीतील उद्योजकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, ग्रामपंचायत कोणतीही सुविधा देत नसेल, कचरा उचलत नसेल, तर आम्ही ग्रामपंचायत कर का भरावा? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे यापुढे ग्रामपंचायत कर न भरण्याची मानसिकता उद्योजकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
नियमित कचरा संकलनाची मागणी
सिन्नर इंडस्ट्रियल अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (सीमा) शासन, एमआयडीसी प्रशासन आणि ग्रामपंचायतीने तातडीने संयुक्त कृती आराखडा तयार करून नियमित कचरा संकलन व्यवस्था सुरू करण्याची मागणी केली आहे. उद्योजक नियमितपणे कोट्यवधी रुपयांचा कर भरत आहेत; मात्र बदल्यात त्यांना दुर्गंधी, अस्वच्छता आणि आरोग्याचा धोका मिळत आहे. माळेगाव एमआयडीसीला कचऱ्याच्या विळख्यातून मुक्त करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
