मालेगावात वनदाव्यांचा गोंधळ: उपोषणाची दखल न घेतल्याने मेंढपाळ आक्रमक, मेंढ्यांसह वन विभागावर काढला मोर्चा!

अस्ताने येथील काही व्यक्तींनी मोहपाडा येथील रहिवासी नसतानाही तेथील वन जमीनीवर बेकायदेशीरपणे दावा ठोकला. या दाव्यांसोबत मोहपाडा ग्रामपंचायतीचा कोणताही ठराव नाही. तसेच अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी अधिनियम २००६ च्या कलम २(ओ) नुसार, या व्यक्तींकडे १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीच्या सलग तीन वर्षांचा कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नाही. तसेच एकदा अर्ज फेटाळला की दुसऱ्या नावाने पुन्हा अर्ज करून राखीव वनजमीन बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची गावकऱ्यांची तक्रार आहे.

​या प्रकरणी गावकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत सर्व खोट्या वनदाव्यांची संयुक्त चौकशी करून दोषींवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. तसेच मोहपाडा गावाबाहेरील कोणत्याही व्यक्तीचा अर्ज स्वीकारू नये,असाही गावकऱ्यांचा आग्रह आहे. त्यासाठी गावातील मेंढपाळांनी गेल्या सोमवारपासून येथील अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले. मात्र, महसूल व वन खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या उपोषणाची दखल घेतली नसल्याची तक्रार करत संतापलेल्या मेंढपाळांनी मेंढ्यांसह येथील वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयावर बिऱ्हाड मोर्चा काढला. बराच वेळ हे आंदोलन चालले आणि कॅम्प रस्त्यावरच आंदोलकांनी मेंढ्या उभ्या करून ठेवल्या होत्या, त्यामुळे काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती.

दोघांचे तडकाफडकी निलंबन

वन खात्याच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बोगस वन हक्क दावे दाखल करणाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही. तसेच २०१९ मध्ये या जमिनीवर वन खात्याने लागवड केलेल्या वृक्षांची कत्तल करण्यात आली,अशी देखील गावकऱ्यांची तक्रार आहे. आपल्या मागण्यांवर आंदोलक ठाम राहिल्याने व बराच वेळ हे आंदोलन सुरू राहिल्याने ते चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या अनुषंगाने उपवनसंरक्षक राकेश शेपट व शेखर तनपुरे, अप्पर पोलीस अधीक्षक सूरज गुंजाळ, प्रांताधिकारी नितीन सदगीर, तहसीलदार विशाल सोनवणे आदी अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांशी थेट चर्चा केली. या प्रकरणी संबंधित वनपाल व वनरक्षक या दोघांना निलंबित करण्यात आल्याचे आणि अन्य मागण्यांसंदर्भात आठ दिवसात कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन प्रशासनातर्फे देण्यात आल्यानंतर अखेर आंदोलन मागे घेण्यात आले.