मालेगाव: बकरी ईदला मालेगावच्या मोसम नदीत रक्ताचे पाट वाहिल्याच्या घटनेप्रकरणी महापालिकेतील तीन अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले आहे. ही कारवाई आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. नदी प्रदूषणासाठी केवळ मनपाच्या अधिकाऱ्यांनाच ‘बळीचा बकरा’ बनवले गेले असून, रस्त्यांवरील अवैध कत्तली रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या पोलीस आणि महसूल यंत्रणेला पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप होत आहे. “मूळ रोगावर इलाज करण्याऐवजी प्रशासनाने केवळ लक्ष भरकटवण्यासाठी ही कारवाई केली आहे,” अशी प्रतिक्रिया देखील आता उमटू लागली आहे.
बकरी ईदच्या दिवशी शहरात मोठ्या प्रमाणावर जनावरांची कुर्बानी दिली जाते. अनेकदा ही कत्तल अधिकृत कत्तलखान्यांऐवजी थेट रस्त्यांवर आणि खुल्या जागेत होते. त्यातून निघणारे रक्त गटारांद्वारे थेट मोसम नदीपात्रात वाहून येते. हेच दूषित पाणी पुढे गिरणा धरणात जाते. या धरणातील पाण्याचा वापर मालेगाव, नांदगाव आणि जळगाव जिल्ह्यातील शेकडो गावे पिण्यासाठी करतात. त्यामुळे जनतेच्या आरोग्याशी निगडित ठरणाऱ्या या गंभीर प्रश्नावर ‘सार्वजनिक नागरी सुविधा समिती’चे अध्यक्ष रामदास बोरसे यांनी गेल्या आठवड्यात आमरण उपोषण केले होते. तेव्हा विशेष उपाययोजना केल्यामुळे ‘यंदा नदीत रक्तमिश्रित पाणी जाणार नाही’ असे आश्वासन प्रशासनातर्फे दिले गेले होते, मात्र ईदच्या दिवशी पुन्हा रक्ताचे पाट वाहिल्याचे दिसल्यावर आक्रमक झालेल्या बोरसे यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले होते.
आंदोलनाचा दबाव वाढल्यावर अप्पर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण यांच्या उपस्थितीत मनपा आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी शहर अभियंता कैलास बच्छाव,स्वच्छता विभागाचे साहाय्यक आयुक्त अनिल पारखे व प्रभाग अधिकारी श्याम बुरकुल या तिघांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले. कर्तव्यात कसूर करणे आणि प्रशासनाची प्रतिमा मलिन केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.
मूळ दुखण्याकडे तद्दन दुर्लक्ष’?
नदीत रक्तमिश्रित पाणी जाणे हा मनपाचा अपयशाचा भाग असला, तरी हे रक्त गटारांमध्ये आलेच कसे? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. शहरात रस्त्यांवर झालेली अवैध कत्तल हेच याचे मुख्य कारण आहे. ही कत्तल रोखण्याची प्राथमिक जबाबदारी पोलीस प्रशासन, महसूल आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या विशेष संयुक्त पथकांची होती. अवैध कत्तलीवर नजर ठेवण्यासाठी पोलिसांकडून ड्रोन कॅमेऱ्यांची व्यवस्था करण्यात आली होती. तरीही रस्त्यांवरील कत्तली थांबल्या नाहीत. एवढी मोठी यंत्रणा असतानाही जर उपाययोजना कुचकामी ठरल्या, तर केवळ मनपा अधिकाऱ्यांनाच का दोषी धरले जात आहे? असा सवाल उपस्थित होत आहे. सध्या या कारवाईवरून शहरात दोन मतप्रवाह असून, प्रदूषणाविरुद्धच्या कारवाईचे स्वागत होत असले, तरी याला तुलनेने अधिक जबाबदार असणाऱ्या अन्य यंत्रणांना पाठीशी घालून केवळ मनपा अधिकाऱ्यांचाच बळी दिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ही कारवाई करताना मूळ दुखण्याकडे तद्दन डोळेझाक होत असल्याचा आक्षेप देखील घेतला जात आहे.
