मालेगावात प्रशासनाचे दावे हवेत! ‘ड्रोन’ची २४ तास नजर तरीही मोसम नदीत रक्तमिश्रित पाणी; रामदास बोरसे यांचे पुन्हा आंदोलन

या संदर्भात प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजना केवळ कागदावरच राहिल्या का,असा संतप्त सवाल करत सार्वजनिक नागरी सुविधा समितीचे अध्यक्ष रामदास बोरसे यांनी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीचे निखिल पवार, भाजपचे महानगरप्रमुख देवा पाटील, मराठा महासंघाचे भरत पाटील, गोरक्षक मच्छिंद्र शिर्के आदींनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. यामुळे प्रशासनाची मोठी धांदल उडाल्याचे दिसून आले.

कत्तलखान्यांची संख्या दुप्पट तरी….

​यंदा बकरी ईदच्या निमित्ताने कुर्बानी देताना रस्त्यांवर होणारी बेकायदेशीर कत्तल रोखण्यासाठी महापालिकेने तात्पुरत्या कत्तलखान्यांची संख्या १२ वरून थेट २५ इतकी म्हणजेच दुप्पट केली आहे. एका कायमस्वरूपी कत्तलखान्यासह शहरात एकूण २६ अधिकृत जागा त्यासाठी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. निश्चित केलेल्या जागांशिवाय इतरत्र कुठेही जनावरांची कत्तल केल्यास थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करू,असा कडक इशारा प्रशासनातर्फे दिला गेला होता. तसेच संनियंत्रणासाठी विशेष पथके आणि संवेदनशील भागात ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे २४ तास नजर ठेवण्याची तजवीज करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात गुरुवारी मोसम नदीच्या पात्रात रक्ताने माखलेले पाणी वाहत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे रस्त्यांवरील कत्तली रोखण्यास प्रशासनाला अपयश आल्याचे अधोरेखित होत आहे.

‘मूळ दुखणे’ कायम

​मोसम नदीचे हे प्रदूषित पाणी पुढे थेट गिरणा धरणात जाते, जिथून मालेगाव शहरासह नांदगाव व जळगाव जिल्ह्यातील अनेक गावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. हा प्रश्न थेट लाखो नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित आहे. यामुळे गेल्या १५ वर्षांपासून या समस्येच्या विरोधात मालेगावकर लढा देत आहेत. या प्रश्नी रामदास बोरसे यांनी गेल्या आठवड्यात येथील अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण केले होते. त्यावेळी नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी भ्रमणध्वनीवरून आणि स्थानिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लेखी आश्वासन देऊन कडक उपाययोजनांची हमी दिली होती. मात्र मूळ दुखणे कायम असल्याने शहरात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली आहे.