मालेगाव: महावितरणचे कार्यकारी अभियंता प्रदीप बोरकर निलंबित; वीज चोरी प्रकरणांतील हलगर्जीपणा नडला!

​ नेमके काय आहे प्रकरण?

जळगाव विभागाच्या भरारी पथकाने २४ जून २०२६ रोजी मालेगाव तालुक्यातील चिखलओहोळ येथील गट नं. ४४२/१/१ मधील औद्योगिक ग्राहकाची (अब्दुल अजीज सत्तार शेख / वापरकर्ता सौद अख्तर जिया अहमद) अचानक तपासणी केली होती. यामध्ये जानेवारी २०२४ ते मे २०२६ या २९ महिन्यांच्या काळात तब्बल ६,४७,००० युनिटची (रक्कम रु. १ कोटी ४६ लाख ६५ हजार ९२०) थेट वीज चोरी झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर २९ जून २०२६ रोजी संबंधित ग्राहकाला या वीज चोरीचे देयक देण्यात आले.

​विलंब आणि हलगर्जीपणाचा ठपका

१ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे वीज देयक निर्धारण असल्याने नियमानुसार त्याच्या मंजुरीसाठी ग्रामीण उपविभागाने २ जुलै २०२६ रोजी कार्यकारी अभियंता बोरकर यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता. ही मंजुरी तातडीने देणे आवश्यक असताना बोरकर यांनी २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी, म्हणजेच तब्बल दीड महिना विलंबाने ही मंजुरी दिली. याशिवाय, भरारी पथकाने मालेगाव विभागांतर्गत उघडकीस आणलेल्या इतर १० वीज चोरी प्रकरणांच्या अहवालांवरही बोरकर यांनी मोठ्या प्रमाणावर विलंब लावल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनी तब्बल ४६४.०४ लाख (४.६४ कोटी) रुपयांच्या महसुलापासून वंचित राहिली. परिणामी कंपनीचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे अनुमान काढण्यात आले आहे.

निलंबन काळात हजेरी..

विद्युत कायदा २००३ नुसार वैधानिक जबाबदारी पार न पाडल्याने व महावितरण कर्मचारी सेवाविनियम-२००५ मधील नियमांनुसार हे वर्तन गंभीर गैरकृत्य ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे महावितरणच्या मुख्य अभियंत्यांनी बोरकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. निलंबन कालावधीत बोरकर यांची हजेरी नाशिक मंडल कार्यालयात निश्चित करण्यात आली असून, आठवड्यातून दोन दिवस (सोमवार व शुक्रवार) त्यांना तेथे उपस्थित राहावे लागणार आहे. तसेच नाशिक मंडल कार्यालयाच्या लेखी परवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडू नये,असे बजावण्यात आले आहे.