मालेगाव: आगामी वर्षाचे महापालिकेचे अंदाजपत्रक मंजुरीच्या विषयावरून मालेगावातील राजकारण चांगलेच तापल्याचे दिसून आले. बुधवारी आयोजित विशेष महासभेत उत्पन्न वाढीच्या मुद्द्यावरून ‘इस्लाम’ आणि ‘एमआयएम’ पक्षाच्या सदस्यांमध्ये जोरदार राडा झाला. दोन्ही बाजूंचे सदस्य एकमेकांच्या अंगावर धावून गेल्याने सभागृहात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अखेर अन्य सदस्यांच्या मध्यस्थीनंतर हा वाद निवळला.
महापौर नसरीन बानो खालिद शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडली. आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने थेट महासभेसमोर अंदाजपत्रक सादर केले. मात्र, सभापतीची निवड झाली नसली तरी,स्थायी समितीचे १६ सदस्य निवडले गेले असताना, अंदाजपत्रक थेट महासभेकडे पाठवणे कायदेशीर आहे का? असा सवाल एमआयएमचे खालीद परवेज यांनी उपस्थित केला. प्रशासनाच्या स्पष्टीकरणानंतर सभेचे कामकाज सुरू झाले.
१३२ कोटींच्या कर्जावरून खडाजंगी
सादर करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकात ५९९ कोटींचे उत्पन्न आणि ५१२ कोटींचे सरकारी अनुदान गृहीत धरले आहे. विशेष म्हणजे, यात १३२ कोटी रुपयांची कर्ज रक्कम गृहीत धरण्यात आली आहे. त्यास सर्वपक्षीय सदस्यांनी आक्षेप घेतला. आधीच आर्थिक डबघाईला आलेल्या महापालिकेवर आणखी कर्जाचा बोजा का,असा प्रश्न विचारत सर्वपक्षीय सदस्यांनी प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. कर्ज घेण्यापेक्षा उत्पन्नाचे नवीन स्रोत शोधण्याच्या सूचना यावेळी करण्यात आल्या.
वाद मुद्द्यावरून गुद्यावर..
उत्पन्नाच्या स्रोतांवर चर्चा सुरू असताना समाजवादी पार्टीचे मुस्तकीन डिग्निटी यांनी मालमत्ता कर वसुलीतील ढिसाळपणाचा मुद्दा समोर आणला. एमआयएमचे गटनेते अब्दुल मलिक यांनी मालमत्ता कराव्यतिरिक्त अन्य पर्यायांचा विचार मांडण्याचा प्रयत्न केला. या भूमिकेला इस्लाम पक्षाचे गटनेते खालीद शेख यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यावरून मलिक व शेख या दोघांमध्ये वाद निर्माण झाला.सुरुवातीला शब्दांनी सुरू झालेला हा वाद पाहता पाहता विकोपाला गेला. दोन्ही नेते एकमेकांच्या अंगावर धावून गेल्याने सभागृहात खळबळ उडाली. या राड्यामुळे काही काळ कामकाज थांबवावे लागले. अखेर इतर सदस्यांनी मध्यस्थी करत दोन्ही सदस्यांना शांत करून जागेवर बसविले.
महापौरांना सर्वाधिकार
या गदारोळानंतर सभागृहाचे कामकाज पुन्हा रुळावर आले. अखेर, आयुक्तांनी सादर केलेल्या मूळ अंदाजपत्रकात आवश्यक ते फेरफार करून त्याला अंतिम मंजुरी देण्याचे सर्व अधिकार महापौरांना देण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.
