मालेगाव: बदलत्या तंत्रज्ञानासोबत पाऊल टाकत मालेगाव महानगरपालिकेने आता प्रशासकीय कारभारात क्रांतीकारी पाऊल उचलले आहे. येत्या १ एप्रिलपासून महापालिकेचा संपूर्ण प्रशासकीय कारभार ‘ई-ऑफिस’ कार्यप्रणालीद्वारे केला जाणार आहे. यामुळे महापालिकेतील ‘पेपरलेस’ फाईलींचा वेग वाढणार असून प्रशासन गतिमान व पारदर्शक होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
ई-ऑफिस प्रणाली लागू करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कंबर कसली आहे. त्या अनुषंगाने नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटरचे महाराष्ट्र प्रकल्प प्रमुख सुरेश सुरा यांनी महापालिकेच्या सर्व विभागप्रमुख, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नुकतेच एकदिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिले. या प्रशिक्षणानंतर महापालिकेत ई-ऑफिससाठी आवश्यक तांत्रिक तयारी युद्धपातळीवर सुरू झाली असून, गेल्या तीन-चार दिवसांपासून विविध विभागाचे कामकाज प्रायोगिक तत्त्वावर डिजिटल पद्धतीने सुरू देखील झाले आहे.
अतिरिक्त आयुक्तांचा पुढाकार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील शासकीय व निम शासकीय कार्यालयांसाठी ई-ऑफिस प्रणाली लागू करण्याचे आवाहन केले होते. या अनुषंगाने मालेगाव महापालिकेकडून ‘एनआयसी’कडे पत्रव्यवहार झाला होता, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी रखडली होती.
नुकतेच मालेगाव महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून रुजू झालेले रोहिदास दोरकुळकर यांनी यासाठी विशेष पुढाकार घेतला. यापूर्वी भिवंडी महापालिकेत उपायुक्त असताना त्यांनी ई-ऑफिसमुळे प्रशासनात आलेली पारदर्शकता आणि वेग स्वतः अनुभवला होता. तोच पॅटर्न मालेगावमध्ये राबवण्यासाठी त्यांनी आयुक्त रवींद्र जाधव यांच्यासमोर प्रस्ताव मांडला. आयुक्तांनी या प्रस्तावाचे महत्त्व ओळखून तातडीने मान्यता दिली. त्यानुसार १ एप्रिलचा मुहूर्त निश्चित झाला असून त्यानंतर महापालिकेचा संपूर्ण प्रशासकीय कारभार डिजिटल पद्धतीने करण्याचे नियोजन आहे.
काय आहे ही ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली?
ई-ऑफिस ही केंद्र सरकारच्या ‘एनआयसी’ने विकसित केलेली एक डिजिटल कार्यप्रणाली आहे. यामध्ये कार्यालयातील सर्व पत्रव्यवहार, टिपणी आणि फाईलींचा प्रवास कागदाऐवजी संगणकीय प्रणालीद्वारे होतो. प्रत्येक फाईलला एक युनिक नंबर असतो, ज्यामुळे ती फाईल सध्या कोणत्या टेबलावर आहे आणि किती दिवसांपासून ती तेथे प्रलंबित आहे, याची माहिती एका क्लिकवर मिळते. फाईल कोणाकडे प्रलंबित आहे, हे कळणार असल्याने कामात पारदर्शकता येईल. कागदी फाईल एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर नेण्यासाठी वेळ लागतो,तो वेळ या प्रणालीत वाचेल. सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित राहणार असल्यामुळे ती गहाळ होण्याची भीती राहणार नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कुठेही बसून डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे फाईलींचा निकाल लावता येणार आहे. ज्या व्यक्तीशी संबंधित ही फाईल वा पत्रव्यवहार असणार आहे, त्या व्यक्तीच्या भ्रमणध्वनीवर त्या संदर्भातील युनिक नंबर कळविला जाणार आहे.
महापालिकेची सज्जता
ही डिजिटल प्रणाली लागू करण्यासाठी महापालिका प्रशासन सज्ज झाले आहे. त्यासाठी महापालिकेतील अधिकारी व लिपिक अशा जवळपास ३०० जणांसाठी स्वतंत्र आयडी निर्माण केला जाणार आहे. या आयडीनुसार संबंधितांना या प्रणालीचे काम पार पाडता येणार आहे. आतापर्यंत १५० जणांचे आयडी तयार झाले असून येणाऱ्या दोन दिवसात सर्वच जणांचे स्वतंत्र आयडी तयार केले जाणार आहेत. यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे अधीक्षक पंकज सोनवणे हे प्रशासकीय तर संगणक विभाग प्रमुख सचिन महाले हे तांत्रिक बाबींसाठी कर्मचाऱ्यांना सहाय्य करीत आहेत. मालेगाव महापालिकेच्या या ‘डिजिटल’ भरारीमुळे आता शहरवासीयांच्या तक्रारी आणि विकासकामांच्या फाईली लाल फितीच्या कारभारात अडकणार नाहीत, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
