​मालेगाव: सध्या सुरू असलेल्या जनगणना प्रक्रियेतील नोंदीत इतर मागासवर्गीयांचा (ओबीसी) समावेश न केल्याने ओबीसी समाजात असंतोष पसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर मालेगाव येथील ओबीसी संघटना व समता परिषदेतर्फे जातनिहाय जनगणना आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण लागू करावे,असा आग्रह धरण्यात आला आहे. या संदर्भात या संघटनांतर्फे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.

देशात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या किती आहे, त्याची आकडेवारी विकासाच्या दृष्टीने महत्वाची असल्याचे सर्वच पक्षांच्या नेत्यांकडून वेळोवेळी अधोरेखित केले गेले आहे. तसेच केंद्र सरकारकडून देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, जनगणना आयुक्तांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचा उल्लेख असला तरी,ओबीसींची गणना करण्याचा उल्लेख टाळण्यात आला आहे. त्यातून केंद्र सरकारने दिलेली आश्वासने फोल ठरल्याचे दिसत आहे. यामुळे ओबीसी समाजामध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली असल्याचे या संघटनांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

जातनिहाय गणना कशासाठी?

​देशाच्या विकासात कोणत्या घटकाचे किती योगदान आहे, हे स्पष्ट होण्यासाठी प्रत्येक जातीची अचूक आकडेवारी समोर येणे अत्यंत गरजेचे आहे. सध्या १९४८ च्या जनगणना कायद्यानुसार केवळ एससी/एसटी आणि विविध धर्मांनुसारच जनगणना होत आहे. त्यामुळे यात आवश्यक ती सुधारणा करून ओबीसींची देखील गणना समाविष्ट करावी, अशी मागणी या निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

‘​५० टक्क्यांची मर्यादा हटवा’

​देशात राजकीय व सामाजिकदृष्ट्या ओबीसी समाजाचे मोठे योगदान असतानाही अचूक आकडेवारीअभावी हा समाज घटक हक्कांच्या सुविधांपासून वंचित राहत आहे. त्यामुळे ओबीसींची जनगणना करावी,आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी आणि लोकसंख्येच्या थेट प्रमाणात आरक्षण लागू करण्यात यावे, असा आग्रह निवेदनात धरण्यात आला आहे.​ अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लिपिक भागवत यांनी हे निवेदन स्वीकारले. याप्रसंगी ओबीसी संघटनेचे अध्यक्ष रमेश उचित,समता परिषदेचे अध्यक्ष नरेंद्र सोनवणे यांच्यासह सुनील बोरसे, हिरालाल चौधरी, अरुण सोनटक्के, सार्थक सोनटक्के, भालचंद्र नेरकर, बापू वाघ, देविदास वाघ, दिलीप पवार, संजय पवार आदी उपस्थित होते.