ढोल वाजवले, मुंडन केले, टॉवरवरही चढले; तरी कारवाई शून्य! ३० कोटींच्या ‘कथित’ भ्रष्टाचाराविरोधात सहाव्यांदा उपोषण

​सार्वजनिक बांधकाम विभाग (मालेगाव) अंतर्गत सन २०१७ ते २०२० या कालावधीत सेव्हिंग खात्यातून झालेल्या तब्बल ३० कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी व्हावी, ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. या प्रकरणात प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी यापूर्वी २ ऑक्टोबर २०२३, १२ डिसेंबर २०२३ (ढोल बजाव आंदोलन), २६ जानेवारी २०२४ (मुंडन आंदोलन), ६ जून २०२४ आणि २५ जून २०२५ (टॉवरवर चढून शोले स्टाईल आंदोलन) अशी पाच वेळा आंदोलने केली आहेत.​प्रशासनाकडून प्रत्येक वेळी चौकशी सुरू असून लवकरच अहवाल येईल,असे एकच मोघम आश्वासन दिले जाते. मात्र, चार-पाच वर्षे उलटूनही ही चौकशी नेमकी कोणाच्या आशीर्वादाने रखडली आहे? असा संतप्त सवाल मोरे यांनी उपस्थित केला आहे.

या प्रकरणाची केवळ विभागीय चौकशी न करता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी ठाम भूमिका मोरे यांनी घेतली आहे. ​या आंदोलनाला ‘आम्ही विधायक संघर्ष समिती’चे निखिल पवार यांच्यासह निलेश सोनवणे, भाऊसाहेब जगताप, तुळशीराम पवार, दशरथ अहिरे, सुरेश बोरसे, सर्जेराव मोरे आणि विनायक देवरे यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन जाहीर पाठिंबा दर्शवला आहे. जोपर्यंत दोषींवर ठोस कायदेशीर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नाही असा इशारा मोरे यांनी दिला आहे.

काय तक्रार आहे?

सार्वजनिक बांधकाम विभाग मालेगाव उपविभागात सन २०१७ ते २०२० या चार वर्षांच्या कालावधीत बचत खात्यातील सुमारे ३० कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा मोरे यांचा आरोप आहे. हा निधी खर्च झाला, परंतु काम दिसत नाही,असा त्यांचा आक्षेप आहे.या निधीतून नेमकी कोणती व कुठे कामे करण्यात आली, ती कोणत्या ठेकेदारांना दिली गेली आणि त्यांच्या बिलांची नेमकी रक्कम किती, यासंबंधीची माहिती देण्यास संबंधित विभागाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याची देखील त्यांची तक्रार आहे. तसेच कुसुंबा रोडवरील फुले नगर ते दसाणे दरम्यान तयार करण्यात आलेला रस्ता अवघ्या १५ दिवसांत उखडून गेला. त्यामुळे झालेला खर्च पाण्यात गेल्याने या संपूर्ण गैरव्यवहाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई व्हावी, अशी मोरे यांची मागणी आहे.