मालेगाव: ऊस देऊन तब्बल सात महिने उलटले, तरी हक्काच्या पैशांसाठी शेतकऱ्यांना उंबरठे झिजवावे लागत असण्याचा संतापजनक प्रकार रावळगाव येथील ‘एस.जे. शुगर’ या खाजगी कारखान्याबाबत समोर आला आहे. ‘बँकेचे कर्ज मंजूर झाले की मग उसाचे चुकारे देऊ’ अशी अजब आणि बेजबाबदार भूमिका कारखाना प्रशासनाकडून घेतली गेल्याने, ऊस उत्पादकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. कारखान्याकडून होणाऱ्या या आर्थिक कोंडीमुळे संबंधित शेतकरी आता आक्रमक पवित्रा घेण्याच्या तयारीत आहेत.
मालेगाव तालुक्यातील राजमाने, चिंचगव्हाण आदी परिसरातील सुमारे १५० शेतकऱ्यांनी गेल्या जानेवारी महिन्यात रावळगाव कारखान्याला ऊस पुरवठा केला होता. पुरवठा करताना ‘चुकारे लगेच दिले जातील’ असा शब्द व्यवस्थापनाने दिला होता. मात्र, नियमानुसार १५ दिवसांत चुकारे मिळणे आवश्यक असताना सात महिने उलटले तरी शेतकऱ्यांच्या पदरात एक रुपयाही पडलेला नाही. कारखाना प्रशासनाकडे यासंदर्भात सातत्याने विचारणा केल्यावर ‘आज देतो, उद्या देतो’ तसेच कारखान्याचे बँक कर्ज मंजूर झाले की, उसाचे पेमेंट दिले जाईल,अशी टोलवाटोलवी केली जात असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. हक्काचे पैसे मिळण्यास अक्षम्य विलंब होत असल्याने संबंधित शेतकरी मेटाकुटीस आले आहेत.
चाळीसगावचा न्याय मालेगावला कधी?
४० गाव परिसरातील शेतकऱ्यांचे पैसेही अशाच प्रकारे या कारखान्याकडे थकले होते. गेल्या एप्रिल महिन्यात या संदर्भात चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात कारखाना प्रशासन व संबंधित शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत ‘अल्टिमेटम’ दिला होता. आमदारांच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर कारखान्याने लेखी आश्वासन देऊन चाळीसगाव परिसरातील शेतकऱ्यांचे आणि वाहतूकदारांचे थकीत पैसे अदा केले. मात्र, मालेगाव तालुक्यातील ऊस उत्पादकांकडे दुर्लक्ष करत त्यांचे पैसे देण्यास या कारखान्याकडून टाळाटाळ केली जात असल्याने या शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी
कारखान्याकडील हक्काचे पैसे मिळण्यास अक्षम्य विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांना वेळेवर पीककर्ज भरता आलेले नाही, तर मुलांच्या शिक्षण आणि कौटुंबिक खर्च भागवण्यासाठी शेतकऱ्यांवर उधार-उसनवारी करण्याची वेळ आल्याची व्यथा या शेतकऱ्यांनी मांडली आहे. चाळीसगावच्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो, मग मालेगावच्या शेतकऱ्यांशीच हा दुटप्पी व्यवहार का?” असा थेट सवालही या शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. प्रशासनाने यात तात्काळ मध्यस्थी करून चुकारे अदा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल,असा इशारा या शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
