मालेगाव : गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या मालेगाव शेतकरी सहकारी संघाच्या ‘हायव्होल्टेज’ सत्तासंघर्षाचा अखेर शेवट झाला आहे. भाजप नेते अद्वय हिरे गटाची या संघावरील सत्ता संपुष्टात आली असून, उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर तेथे प्रशासकीय राजवट सुरू झाली आहे. संचालक मंडळ व व्यवस्थापनाकडून पदभार देण्यास टाळाटाळ झाल्याने बुधवारी (२५ फेब्रुवारी) उपनिबंधक कार्यालयाचे सहकार अधिकारी स्वप्नील मोरे यांनी पोलिसांच्या साक्षीने आणि सक्तीने प्रशासक म्हणून संघाचा पदभार स्वीकारला आहे. या नाट्यमय घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मालेगाव येथील शेतकरी सहकारी संघाच्या संचालक मंडळाची मुदत २०२० मध्ये संपुष्टात येणार होती. त्यानुसार निवडणूक घेण्यासाठी संचालक मंडळाने जी मतदार यादी प्रसिद्ध केली, ती सदोष असल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या. या यादीत अनेक मूळ सभासदांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याचे नमूद करत राजेंद्र जाधव आणि सुनील पवार यांच्यासह संघाच्या काही सभासदांनी हरकती घेतल्या होत्या. या प्रकरणी राज्याचे शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर सहकार खात्याने या निवडणुकीला स्थगिती देत प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली निर्दोष मतदार याद्या बनविल्यानंतर निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते.
उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवली
संघाच्या काही संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन सहकार खात्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळवली. या सर्व प्रक्रियेत संचालक मंडळालाही आतापर्यंत मुदतवाढ मिळाली होती. प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली मतदार याद्या बनविण्याच्या आदेशाला दिलेली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात उठवून पुढील प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर संचालक मंडळाच्या वतीने पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली; मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत संघाची निवडणूक तात्काळ घेण्याचे आदेश दिले.
पदभार देण्यास टाळाटाळ?
कार्यकाळ संपल्याने व उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवल्यानंतर सहकार विभागाने संचालक मंडळ बरखास्त करून येथील उपनिबंधक कार्यालयातील सहकार अधिकारी स्वप्नील मोरे यांची निवडणूक प्रक्रिया पार पडेपर्यंत प्राधिकृत अधिकारी तथा प्रशासक म्हणून शेतकी संघावर नियुक्ती केली. मात्र, शेतकी संघाच्या व्यवस्थापक तसेच संचालक मंडळाकडून पदभार देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याची तक्रार मोरे यांनी केली. अखेर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार कायदा १९६० चे कलम ८० अन्वये मालेगाव तहसीलदार यांनी हस्तक्षेप केला. त्यानुसार, मालेगाव कॅम्प पोलिसांची मदत घेऊन बुधवारी (२५ फेब्रुवारी) दुपारी मोरे यांना संघाचे प्रशासक म्हणून ताबा मिळवून देण्यात आला.
‘गलिच्छ राजकारणाला चपराक’
सदोष मतदार याद्या सादर करून अनेक मूळ सभासदांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यासाठी जे गलिच्छ राजकारण सुरू होते, त्याला न्यायालयाने लगाम लावला आहे. हा सामान्य सभासदांचा विजय आहे, अशी भावना तक्रारदार भटू जाधव आणि सुनील पवार यांनी व्यक्त केली आहे. आगामी काळात होऊ घातलेल्या संघाच्या निवडणुकीत सर्व पात्र सभासदांना मतदानाचा अधिकार मिळेल, असा विश्वासही उभयतांनी व्यक्त केला. मालेगावच्या राजकारणात अद्वय हिरे आणि दादा भुसे यांच्यातील संघर्ष सर्वश्रुत आहे.न्यायालयीन हार तसेच प्रशासक राज आल्यामुळे शेतकरी संघावर आपली पकड कायम ठेवण्यासाठी हिरे गटाकडून सुरु असलेली धडपड तूर्त तरी फोल ठरली असून, दादा भुसे गटाची यात सरशी झाल्याचे मानले जात आहे.

