नाशिक : जिल्हा बँकेचा परवाना रद्द होऊ नये म्हणून सादर केलेल्या नव्या सामोपचार कर्ज परतफेड योजनेला विशेष सर्वसाधारण सभेत गोंधळात मंजुरी देताना कृषिमंत्री माणिक कोकाटे यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून ही कर्ज फरतफेड योजना आकारास आली आहे. या योजनेतील व्याज दरातील सवलतीमुळे बँकेला ६२० कोटींचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे.
शुक्रवारी येथील महाकवी कालिदास कलामंदिरात जिल्हा बँकेच्या विशेष सभेत बराच गदारोळ उडाला. १४५८ कोटींच्या थकीत कर्जामुळे बँकेवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. याआधी राबविलेल्या कर्ज परतफेड योजनांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता. राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) जिल्ह्यात सात आमदार आहेत. त्यांच्याकडून बँकेला वाचविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू होता. मध्यंतरी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीतील बैठकीत नवीन कर्ज परतफेड योजना निश्चित झाली होती. बँकेच्या विशेष सभेत कृषिमंत्री कोकाटे यांच्या उपस्थितीत तिला मान्यता देण्यात आली. या योजनेनुसार थकबाकीदारांना व्याजात अधिक सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेला ६२० कोटींवर पाणी सोडावे लागणार असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सभेत या योजनेला विरोध दर्शवित काही शेतकऱ्यांनी ती फेटाळत असल्याचे सांगितले. व्याज माफीसाठी कृषिमंत्र्यांनी काय केले, असा प्रश्न करीत कोणीही व्याज भरणार नाही. मुद्दल सात हप्त्यात करून देण्याची योजना मंजूर झाल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात आला. प्रशासकांनी निफाड कारखान्याचे १०५ कोटींचे काय केले. या कारखान्याचे भंगार कोणी विकले, असा जाब विचारला गेला.
गोंधळ घालणाऱ्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न कृषिमंत्र्यांनी केला. एकाच बँकेसाठी व्याज माफी देण्यात कायदेशीर अडचणी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. बँक सुरळीत होणे आवश्यक आहे. अन्य विषयांवर सर्वसाधारण सभेतही बोलता येईल, असे कोकाटे यांनी सूचित केले. नव्या कर्ज परतफेड योजनेला त्यांनी उपस्थितांचा पाठिंबा मागत ती मंजूर झाल्याचे जाहीर केले.
थकबाकीदारांना सभेपासून दूर ठेवत बिगर कर्जदारांनी ठराव मंजूर केल्याचा आरोप करीत शेतकरी आंदोलक समन्वय समितीने निषेध केला. सभेत बँकेच्या कर्ज वाटपातील अनियमिततेप्रकरणी सहकार कायद्यान्वये चौकशी सुरू असणाऱ्या कृषिमंत्री माणिक कोकाटे यांना मानाचे स्थान मिळाले. समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना मात्र सभा सपेपर्यंत पोलिसांनी नजरकैदेत ठेवल्याचा आरोप समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे यांनी केला.
