धुळे : मनमाड–इंदूर रेल्वे मार्गाच्या बोरविहीर ते नरडाणा या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत मोठ्या आर्थिक हेराफेरीचा संशय व्यक्त होत असून, धमाणे (ता. धुळे) येथील एका अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या प्रकरणामुळे हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अत्यल्प क्षेत्राच्या जमिनीचा मोबदला कमी दराने देण्यात आला, तर त्याच जमिनीसाठी आता शासनाकडून अवाजवी रक्कम परत मागितली जात असल्याने शेतकरी संभ्रमात सापडला आहे.
धमाणे येथील शांताराम बापू पवार यांची गट क्रमांक १९/२/ब मधील एकूण ०.४० आर जमीन असून, मनमाड–इंदूर रेल्वे मार्गांतर्गत त्यातील ०.२० आर जमीन संपादित करण्यात आली होती. या संपादित जमिनीपोटी शेतकरी पवार यांना सुमारे पाच लाख १८ हजार ५७१ रुपये मोबदला मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. त्यानुसार ०.०१ आर जमिनीचा मोबदला सुमारे २५ हजार ९०८ रुपये इतका ठरतो. मात्र, नंतर विभागीय कार्यालयाकडून करण्यात आलेल्या पाहणीत प्रत्यक्षात ०.१७ आर जमीनच संपादित झाल्याचे नमूद करण्यात आले आणि तसे पत्रही शेतकऱ्याला देण्यात आले.
या विसंगतीमुळे शेतकरी पवार यांनी फेरमोजणीची मागणी केली. फेरमोजणीनंतर ०.१९ आर जमीन संपादित झाल्याचे स्पष्ट झाले. असे असतानाही मोबदला ०.२० आर जमिनीचा दिला गेल्याचा ठपका ठेवत उपविभागीय कार्यालयाने शेतकऱ्याला ०.०१ आर जमिनीचा ‘जास्तीचा’ मोबदला म्हणून तब्बल दोन लाख २९ हजार २८६ रुपये परत करण्याची नोटीस बजावली आहे. ही रक्कम न भरल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
या प्रकरणात शेतकरी पवार यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. ०.२० आर जमिनीचा मोबदला सुमारे पाच लाख १८ हजार रुपये असताना, त्याच मोजमापातील ०.०१ आर जमिनीचा मोबदला दोन लाख २९ हजार रुपये कसा काय ठरतो, असा सवाल त्यांनी केला आहे. यामध्ये दर ठरवताना चूक, नियमबाह्य गणित किंवा प्रशासनिक हेराफेरी झाली असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. मनमाड–इंदूर रेल्वे मार्ग हा उत्तर महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशाला जोडणारा महत्त्वाचा प्रकल्प असून, या मार्गासाठी अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारची विसंगती इतर ठिकाणीही झाली आहे का, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणी न्याय मिळावा, तसेच अन्यायकारक नोटीस रद्द करावी, अशी मागणी करत शांताराम पवार यांनी जिल्हाधिकारी धुळे यांच्याकडे टपालाद्वारे निवेदन सादर केले आहे. या घटनेमुळे भूसंपादन प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे रेल्वे प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. शासनाच्या नोंदी, मोजणी अहवाल आणि प्रत्यक्ष मोबदला वितरण यामध्ये सातत्याने बदल होत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेषतः अल्पभूधारक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना अशा नोटिसांमुळे मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागत असून, न्याय मिळवण्यासाठी त्यांना वारंवार कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, तसेच भविष्यात भूसंपादन करताना मोजणी, दरनिश्चिती आणि मोबदला वितरणात पूर्ण पारदर्शकता राखावी, अशी जोरदार मागणी शेतकरी संघटना व स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे.
