पाच हजार कोटींची कामे;मनमाड-इंदूर मार्गावर २५ मोठे पूल, सात स्थानके, बोगदे आणि उंच रेल्वे पूल

निविदेच्या अटींनुसार कंत्राट मंजूर झाल्यानंतर संबंधित संस्थेला संपूर्ण काम ४८ महिन्यांच्या, म्हणजेच चार वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण करावे लागणार आहे. या कामामध्ये रेल्वेमार्गाची उभारणी, पूल, बोगदे, उंच रेल्वे पूल, रेल्वे स्थानके तसेच इतर आवश्यक रेल्वे पायाभूत सुविधांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. या टप्प्यात डोंगराळ व मैदानी भूप्रदेश लक्षात घेऊन मोठ्या प्रमाणावर अभियांत्रिकी कामे हाती घेतली जाणार आहेत. रेल्वेमार्गावर २५ मोठ्या पुलांसह अनेक लहान पूल, डोंगराळ भागातील बोगदे तसेच एक उंच रेल्वे पूल उभारण्यात येणार आहे. याशिवाय या मार्गावर ग्यासपूरखेडी, चिकट्यावड, नीमगड, सराय तलाव, झाडी बडोदा, केलोद आणि कमदपूर अशी एकूण सात रेल्वे स्थानके विकसित करण्यात येणार आहेत. मनमाड-इंदूर रेल्वे संघर्ष समितीचे प्रमुख तसेच जनहित याचिकाकर्ते मनोज मराठे यांनी या निविदेला संघर्ष समितीच्या दीर्घकालीन प्रयत्नांचे मोठे यश असल्याचे म्हटले आहे. मनमाड-इंदूर रेल्वे प्रकल्पासाठी परिसरातील जनतेने अनेक वर्षे सातत्याने लढा दिला. जनआंदोलन, पाठपुरावा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या माध्यमातून हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात आले.

रेल्वे प्रकल्पाचे अधिकारी किशोर सिंह यांनी समितीला दिलेल्या माहितीनुसार, प्रथमच ‘मनमाड-इंदूर’ या नावाने प्रकल्प प्रत्यक्षात जमिनीवर उतरविण्याच्या दिशेने महत्त्वाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांची निविदा जारी होणे हा संपूर्ण मालवा-निमाड परिसरासाठी ऐतिहासिक टप्पा आहे. प्रकल्पाला गती मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतरसिंह, इंदूरचे खासदार शंकर लालवानी, खरगोन-बडवानीचे खासदार गजेंद्र पटेल तसेच तत्कालीन राज्यसभा खासदार सुमेरसिंह सोलंकी यांनी वेळोवेळी विशेष सहकार्य केले. मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्ग पूर्ण झाल्यानंतर मालवा-निमाड परिसराला महाराष्ट्र तसेच दक्षिण भारतातील प्रमुख बाजारपेठांशी थेट रेल्वे संपर्क मिळणार आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनांची जलद वाहतूक, मालवाहतूक, औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या मार्गामुळे व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रालाही दीर्घकालीन लाभ होऊ शकेल.

३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी पहिली प्री-बिड बैठक

दरम्यान, निविदेच्या वेळापत्रकानुसार ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी पहिली प्री-बिड बैठक, तर ३० डिसेंबर २०२६ रोजी दुसरी प्री-बिड बैठक होणार आहे. ४ फेब्रुवारी २०२७ पासून ऑनलाइन बोली प्रक्रिया सुरू होईल. निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत १८ फेब्रुवारी २०२७ रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत निश्चित करण्यात आली असून, सहभागी कंपन्यांसाठी सुमारे ९.८६ कोटी रुपयांची अनामत रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.

संघर्ष समिती यापुढेही प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्यावर बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे. निर्धारित कालावधीत रेल्वेमार्गाचे काम पूर्ण होऊन परिसरातील नागरिकांना त्याचा अधिकाधिक लाभ मिळावा, यासाठी समितीचा पाठपुरावा कायम राहणार आहे अशी माहीती मनोज मराठे यांनी दिली.