Indian Railway:धुळे: मनमाड – इंदूर रेल्वे मार्ग; ‘भूसंपादन, मोबदला आणि पुनर्वसन’ यांकडेच आजी-माजी खासदारांचे दुर्लक्ष?

गोटे यांनी म्हटले आहे की, मनमाड–इंदूर रेल्वे मार्गाला नोव्हेंबर २०२३ मध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला गती मिळाली. मात्र, या प्रकल्पाचे श्रेय घेण्याच्या नादात काही लोकप्रतिनिधींनी वास्तवापेक्षा वेगळी चित्र रंगवली. ‘भूसंपादन, मोबदला आणि पुनर्वसन या महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ घोषणाबाजी करण्यात आली,’ असा गोटे यांचा आरोप आहे.

खासदार बच्छाव यांनी लोकसभेत केलेल्या भाषणावर टीका करत गोटे म्हणाले, ‘प्रश्न समजून न घेता केलेले भाषण हे केवळ औपचारिक ठरते. शेतकऱ्यांच्या जमिनी जात असताना त्यांना योग्य मोबदला मिळतो की नाही, हा मूळ मुद्दा आहे. मात्र याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाले.’ त्यांनी टोला लगावत, ‘हत्ती मागितला असताना शेपटी आणून तीच मोठी कामगिरी असल्याचे सांगितले जात आहे,’ असेही नमूद केले.

रेल्वे प्रकल्पामुळे अनेक गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत. मात्र, मोबदल्यात मोठी तफावत असून काही ठिकाणी अन्याय होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. शेतकऱ्यांचा असंतोष दिवसेंदिवस तीव्र होत असून आंदोलनाची शक्यता व्यक्त होत आहे. अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींनी ठोस भूमिका घेण्याऐवजी केवळ वरवरची मांडणी केल्याचा आरोप गोटे यांनी केला.

‘शेतकऱ्यांच्या भावना समजून न घेतल्यास परिस्थिती अधिक चिघळेल. लोकसभेत केवळ कागदी भूमिका मांडून उपयोग नाही; प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे गरजेचे आहे,’ असे गोटे यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत असून, योग्य मोबदला व पारदर्शक भूसंपादन प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. शासनाने याकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

प्रकल्पाच्या प्रारंभीच्या टप्प्यात प्रभावी पाठपुरावा करण्यात संबंधितांना अपयश आल्याची चर्चा बैठकीत काही शेतकऱ्यांमध्ये झाली. ‘पूर्वीच्या काळात ठोस भूमिका घेतली असती, तर आज शेतकऱ्यांवर अन्याय होण्याची वेळ आली नसती,’ अशी संतप्त भावना अनेकांनी व्यक्त केली. सध्याच्या परिस्थितीत माजी आणि विद्यमान लोकप्रतिनिधींनी एकमेकांवर दोषारोप करण्याऐवजी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा आहे.शेतकरी संघटनांनीही आगामी काळात मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिल्याने प्रशासनाची चिंता वाढणे स्वाभाविक म्हटलेजाते आहे.