धुळे : उत्तर महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे मनमाड–इंदोर रेल्वे प्रकल्प तसेच बोरविहीर–नरडाणा रेल्वे कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प राबविताना शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताचे योग्य संरक्षण व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारकडे महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक सूचना वजा प्रस्ताव विचारधीन आहे.
सामाजिक कार्यकर्ता व नागरी हक्क संरक्षण समितीचे जयेश बाफना यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री तसेच रेल्वे प्रशासनाकडे यासंदर्भात सविस्तर प्रतिनिधित्व पाठवून शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला देण्याची मागणी केली आहे.
या प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे, कोणत्याही रेल्वे मार्ग (एलीव्हेटेड असो वा जमिनीवर समांतर असो) उभारणीमुळे अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांची शेती जमीन कायमस्वरूपी दोन भागांत विभागली जाते. त्यामुळे शेतीचे व्यवस्थापन, सिंचन व्यवस्था, शेतीमालाची वाहतूक तसेच उत्पादनक्षमता यावर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण होते. अनेकदा जमीन तांत्रिकदृष्ट्या पूर्णपणे संपादित होत नसली तरी रेल्वेमार्गामुळे तिचा प्रभावी वापर मर्यादित होतो आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.
या पार्श्वभूमीवर अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना किमान १.५ पट वाढीव भरपाई देण्याचा विचार करावा, अशी मागणी बाफना यांनी केली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांमध्ये जमीन संपादन करताना ज्या प्रकारे वाढीव मोबदल्याची तरतूद करण्यात येते, त्याच धर्तीवर रेल्वे प्रकल्पांमध्येही शेतकऱ्यांना न्याय्य आर्थिक संरक्षण देण्यात यावे, असे त्यांनी प्रतिनिधित्वात नमूद केले आहे.
याशिवाय रेल्वे प्रकल्पांमुळे प्रभावित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांसाठी स्वतंत्र सहाय्य धोरण तयार करण्याची गरजही बाफना यांनी अधोरेखित केली आहे. या धोरणामध्ये प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील युवकांना शिक्षणात सवलती, सरकारी व खासगी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य, उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन तसेच आर्थिक सहाय्य अशा उपाययोजनांचा समावेश करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात रेल्वे मार्गामुळे जनावरे व नागरिकांच्या अपघातांचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे रेल्वेमार्गाच्या दोन्ही बाजूंना मजबूत फेन्सिंग (कुंपण) उभारणे अनिवार्य करण्यात यावे, अशीही मागणी या प्रतिनिधित्वात करण्यात आली आहे.
मनमाड–इंदोर तसेच बोरविहीर–नरडाणा हे रेल्वे प्रकल्प उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महत्त्वाचे ठरणार असले तरी विकासासोबतच शेतकरी, ग्रामीण नागरिक आणि प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे हित सुरक्षित राहणे तितकेच आवश्यक आहे, असेही जयेश बाफना यांनी नमूद केले आहे.
मनमाड ते इंदूर या नवीन रेल्वेमार्गाची लांबी सुमारे ३०९ किमी प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च सुमारे १८ हजार ३६ कोटी इतका आहे. हा मार्ग महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांतील एकूण सहा जिल्ह्यांमधून जाणार आहे.यात महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे तर मध्यप्रदेश राज्यातील धार, खरगोन, बडवानी आणि इंदूर या जिल्ह्याचा समावेश आहे. या मार्गावर सुमारे ३० नवीन रेल्वे स्थानके प्रस्तावित असून पैकी मनमाड, मालेगाव, धुळे,शिंदखेडा, शिरपूर, सेंधवा, राजपूर,धरमपुरी, धार आणि इंदूर ही महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. मुंबई–इंदूर रेल्वे अंतर ३०० किमीपेक्षा अधिक कमी होणार सुमारे एक हजार गावांना रेल्वे जोडणी मिळणार आहे. शेतीमाल व उद्योगांसाठी वाहतूक सुलभ होईल आणि पर्यायाने उत्तर महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशातील आदिवासी भागाचा विकास साधला जाईल.
बोरविहीर ते नरडाणा या रेल्वे मार्गाचे अंतर सुमारे ५०–५१ किमी आहे. या प्रकल्पाचा खर्च अंदाजे ४५० ते ५०० कोटी दरम्यान अपेक्षित आहे. बोरविहीर, धुळे,लळिंग परिसर, सोनगीर आणि नरडाणा हे प्रमुख थांबे (संभाव्य) मिळणार असून या रेल्वे मार्गामुळे धुळे शहराला मुख्य रेल्वे नेटवर्कशी थेट जोडणी मनमाड–इंदूर मुख्य मार्गाशी कनेक्टिव्हिटी उद्योग, शेतीमाल वाहतूक आणि प्रवासी सेवा वाढ धुळे जिल्ह्याच्या विकासाला गती असे या प्रकल्पाचे महत्त्व असणार आहे.
