धुळे : इंदौर–मनमाड रेल्वेमार्ग प्रकल्पाबाबत दिल्ली येथे आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सूचना मांडण्यात आल्या. बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा रिलेशन मार्ग संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आला आहे.या प्रकल्पाचे काम तीन टप्प्यांत विभागून लवकर पूर्ण करण्यात येऊ शकेल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार, मनमाड–इंदौर संघर्ष समितीचे प्रमुख मनोज मराठे यांनी काही दिवसांपूर्वी आयोगाध्यक्षांची भेट घेऊन मनमाड – इंदूर रेल्वे मार्ग प्रकल्पा संदर्भात सविस्तर सूचना पत्र सादर केले होते. त्या पत्राच्या आधारे आयोगाध्यक्ष अंतरसिंह आर्य यांनी दिल्ली येथील उच्च स्तरीय बैठकीदरम्यान हे मुद्दे रेल्वे मंडळासमोर मांडत प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यावर भर दिला.
तीन टप्प्यात कामे
उल्लेखनीय म्हणजे, यापूर्वीही आयोगाध्यक्ष अंतरसिंह आर्य यांच्या प्रयत्नांमुळे या महत्त्वाच्या रेल्वे प्रकल्पाला आर्थिक मंजुरी मिळाली होती, ज्यामुळे प्रकल्प पुढे नेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या बैठकीत प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने राबविणे, बांधकामाची कामे स्वतंत्र भागांमध्ये सुरू करणे तसेच प्रभावित भागांमध्ये आवश्यक रेल्वे पायाभूत सुविधा विकसित करण्याबाबत चर्चा झाली. अधिकाऱ्यांनी रेल्वेमार्गाचे काम निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले.
रेल्वे यार्ड उभारण्याचा प्रस्ताव
जुलवानिया परिसरात रेल्वे यार्ड उभारल्यास वाहतूक व्यवस्थापन सुलभ होणार असून, स्थानिक व्यापार, रोजगार आणि प्रादेशिक विकासाला चालना मिळणार आहे. सुमारे ३०६ किलोमीटर लांबीचा इंदौर–मनमाड रेल्वे प्रकल्प निमाड प्रदेशासह मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र यांच्यात थेट रेल्वे संपर्क प्रस्थापित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. संघर्ष समितीने आयोगाध्यक्ष व रेल्वे मंडळाने सूचनांना दिलेल्या महत्त्वाबद्दल आभार व्यक्त करत प्रकल्प लवकरात लवकर प्रत्यक्षात उतरवण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
परिसराचा विकास
या प्रकल्पामुळे निमाड पट्ट्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील दळणवळण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः कृषी व औद्योगिक उत्पादनांना मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत जलद पोहोच मिळणार असल्याने शेतकरी व उद्योजकांना मोठा लाभ होईल. तसेच, या रेल्वेमार्गामुळे प्रवासी वाहतुकीलाही चालना मिळून इंदौर, धुळे व नंदुरबार परिसरातील नागरिकांसाठी प्रवास अधिक सोयीस्कर व किफायतशीर ठरणार आहे. दरम्यान, स्थानिक नागरिक व विविध संघटनांनी प्रकल्पाच्या कामात पारदर्शकता राखत भूमी अधिग्रहण प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. पर्यावरणीय परिणामांचा विचार करून संतुलित विकास साधावा, तसेच स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य द्यावे, अशा सूचनाही पुढे आल्या आहेत. प्रकल्पाचे काम वेगाने पूर्ण झाल्यास संपूर्ण पट्ट्याच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
