धुळे-मालेगाव : मनमाड–इंदूर रेल्वे प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र होत असून, शेतकऱ्यांना बाजारभावानुसार वाढीव मोबदला मिळावा, या मागणीसाठी मनमाड–इंदूर रेल्वे संघर्ष समितीने राज्य शासनाकडे जोरदार पाठपुरावा सुरू केला आहे. समितीचे प्रमुख मनोज मराठे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावेही सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात मध्यप्रदेश शासनाने नुकताच घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा दाखला देत महाराष्ट्रातही त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांना चारपटपर्यंत मोबदला देण्याची मागणी करण्यात आली आहे अशी माहिती देण्यात आली आहे.
संघर्ष समितीची भूमिका
संघर्ष समितीने म्हटल्यानुसार मनमाड–इंदूर रेल्वे प्रकल्पासाठी मालेगाव, धुळे, नंदुरबार आणि शिरपूर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जात आहेत. मात्र सध्याचा मोबदला बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यल्प असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. मध्यप्रदेशप्रमाणेच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही बाजारभावावर आधारित वाढीव मोबदला दिल्यास प्रकल्पाविरोधातील असंतोष कमी होऊन विकासकामांना गती मिळेल.
मध्यप्रदेशच्याधर्तीवर महाराष्ट्रात निर्णय?
मध्यप्रदेश मंत्रिमंडळाने २२ एप्रिल २०२६ रोजी ग्रामीण भागातील जमीन अधिग्रहणासाठी ‘फॅक्टर-२’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना गाईडलाईन मूल्याच्या सुमारे चारपट मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्येही अशाच निर्णयाची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर तातडीने निर्णय घेऊन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही मध्यप्रदेशप्रमाणे लाभ द्यावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.
मध्यप्रदेश सरकारच्या निर्णयाचा अभ्यास करणार
मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संघर्ष समितीच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेत चर्चा केली. “मध्यप्रदेश सरकारने दिलेल्या वाढीव मोबदल्याच्या निर्णयाचा सविस्तर अभ्यास करून हा विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडण्यात येईल. मध्यप्रदेशप्रमाणे शेतकऱ्यांना बाजारभावावर आधारित वाढीव, चारपटपर्यंत मोबदला देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील,” असे त्यांनी सांगितले.
मनोज मराठे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मध्यप्रदेश शासनाच्या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे १०० लहान-मोठ्या प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. कमी मोबदल्यामुळे रखडलेली अनेक विकासकामे आता वेगाने पूर्ण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रस्ते, रेल्वे, सिंचन आणि अन्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
कसा मिळणार मोबदला?
ग्रामीण भागातील जमीन अधिग्रहणासाठी प्रथम जमिनीचे बाजारमूल्य निश्चित केले जाते. उदाहरणार्थ, जमिनीची किंमत १० लाख रुपये असल्यास ‘फॅक्टर-२’ लागू केल्यानंतर ती रक्कम २० लाख रुपये होते. त्यानंतर त्यावर १०० टक्के सोलॅटियम म्हणजे अतिरिक्त भरपाई जोडली जाते. त्यामुळे अंतिम मोबदला ४० लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. याशिवाय अधिग्रहणाच्या तारखेपासून पुरस्कार जाहीर होईपर्यंत १२ टक्के वार्षिक व्याज देण्याचीही तरतूद आहे. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या सुमारे चारपट मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
