नाशिक: महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांतील सहा जिल्ह्यांचा समावेश असणाऱ्या बहुप्रतिक्षित मनमाड-धुळे-इंदूर रेल्वे प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचे मोठे आव्हान यंत्रणेसमोर उभे राहिले आहे. धुळ्याप्रमाणे नाशिक जिल्ह्यातही भूसंपादन अधिनियमातील तरतुदीनुसार मिळणारा दर अमान्य असल्याने शेतकऱ्यांनी भूसंपादनास विरोध कायम ठेवला आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रशासनाने आता २३ मार्चपासून पोलीस बंदोबस्तात संयुक्त मोजणी करण्याचे निश्चित केले आहे.
प्रदीर्घ काळापासून प्रतीक्षेत असणाऱ्या मनमाड-धुळे-इंदूर रेल्वे प्रकल्पाने महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील आजवर रेल्वे मार्गाने जोडल्या न गेलेल्या जिल्हे जोडले जातील. मुंबई आणि इंदूर या दोन प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांमध्ये सर्वात कमी अंतराची रेल्वे संपर्क सुविधा प्रदान करण्यासाठी ३०९ किलोमीटर लांबीच्या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला पावणेदोन वर्षांपूर्वी आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने मान्यता दिली होती. तब्बल १८ हजार २६ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प २०२८-२९ पर्यंत पूर्णत्वास नेण्याचे नियोजन आहे.
नाशिक, धुळे, जळगाव व नंदुरबार या उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या दृष्टीने तो महत्त्वाचा मानला जातो. या प्रकल्पांतर्गत ३० नवीन रेल्वे स्थानके बांधली जातील, ज्यामुळे आकांक्षित जिल्हा बडवणीला संपर्क सुविधा प्राप्त होईल. नवीन रेल्वे प्रकल्प अंदाजे एक हजार गावे आणि ३० लाख लोकांना संपर्क प्रदान करणार आहे. प्रवास व मालवाहतुकीसाठी अखंड संपर्क सुविधा उपलब्ध होईल. देशाच्या पश्चिम आणि नैऋत्य भागाला मध्य भारताशी जोडणारा कमी अंतराचा मार्ग उपलब्ध होऊन पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे.
मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाल धुळ्याप्रमाणे नाशिकमध्येही शेतकऱ्यांकडून विरोध होत आहे. धुळे जिल्ह्यात अलीकडेच प्रस्तावित रेल्वे मार्गासाठी करण्यात येणाऱ्या संयुक्त मोजणीला संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी विरोध करत काम बंद पाडले होते. शेतजमिनीच्या मोबदल्यावरून शेतकरी समाधानी नाहीत. नाशिक जिल्ह्यात यापेक्षा वेगळी स्थिती नसल्याचे चित्र आहे.
२२ गावांमध्ये भूसंपादन…
या प्रकल्पासाठी नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव तालुक्यातील सहा गावे आणि मालेगाव तालुक्यातील १६ गावे यांमधील ३६३.२६ हेक्टर आर क्षेत्र संपादित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी रेल्वे (सुधारणा) अधिनियम २००८ कलमान्वये १० जून २०२५ रोजी शासन राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेवर प्राप्त हरकतींवर गतवर्षी ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात सुनावणी पूर्ण करण्यात आली. संयुक्त मोजणीला १७ नोव्हेंबर २०२५ पासून तारखा देण्यात आल्या होत्या. तथापि, शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे संयुक्त मोजणी प्रक्रिया होऊ शकली नाही.
प्रशासनाची तयारी
गेल्या डिसेंबर महिन्यात मालेगावच्या तहसीलदार कार्यालयात शेतकऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी संबंधितांनी संपादित जमिनीला भूसंपादनातील दर अमान्य करीत विरोध कायम ठेवला. या पार्श्वभूमीवर, २३ मार्चपासून पोलीस बंदोबस्त घेऊन संयुक्त मोजणीचे कामकाज पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यास उपजिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी रवींद्र भारदे यांनी दुजोरा दिला.
