धुळे: बहुप्रतीक्षित मनमाड–इंदूर रेल्वे प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर भूसंपादन आणि कमी मोबदल्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या नाराजीच्या मुद्द्यावर धुळे लोकसभेच्या खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या प्रकल्पात शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता राखून शेतकऱ्यांना योग्य व न्याय्य मोबदला देणे आवश्यक आहे. अन्यथा आगामी संसदीय अधिवेशनात हा मुद्दा संसदेत जोरदारपणे मांडून केंद्र सरकारला जाब विचारणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
मनमाड ते इंदूर हा सुमारे ३०९ किमी लांबीचा प्रस्तावित रेल्वेमार्ग असून त्याचा अंदाजित खर्च सुमारे १८ हजार ३६ कोटी रुपये आहे. हा मार्ग महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे तसेच मध्यप्रदेशातील धार, खरगोन, बडवानी आणि इंदूर या जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. या मार्गावर मनमाड, मालेगाव, धुळे, शिंदखेडा, शिरपूर, सेंधवा, राजपूर, धरमपुरी, धार आणि इंदूरसह सुमारे ३० रेल्वे स्थानके प्रस्तावित आहेत. मात्र भूसंपादन प्रक्रियेत जमिनींचे दर निश्चित करताना मोठी तफावत असल्याची तक्रार शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे.
खा. डॉ. बच्छाव यांनी म्हटले आहे की, प्रकल्पासाठी संपादन होणाऱ्या कृषिक व अकृषिक जमिनींचे दर स्पष्टपणे जाहीर करण्यात यावेत. तसेच रेल्वे मार्गाचा अंतिम नकाशा व मार्ग-योजना (रूट मॅप) सार्वजनिक करून लोकांमधील संभ्रम दूर करावा. प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रत्येक बाधित जिल्ह्यात जनसुनावणी आयोजित करण्यात यावी. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊनच पुढील प्रक्रिया राबविण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांसाठी केवळ जमिनीचा मोबदला पुरेसा ठरणार नाही, असे सांगत त्यांनी स्वतंत्र सहाय्य धोरणाची मागणी केली आहे. यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना शिक्षणात सवलत, युवकांना रोजगारात प्राधान्य, तसेच उद्योजकतेसाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद असावी, अशी मागणी त्यांनी केली. विकासाला विरोध नाही; मात्र शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा येणार नाही, या अटीवरच प्रकल्पाला गती दिली जावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मनमाड–इंदूर रेल्वे प्रकल्प हा उत्तर महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशातील संपर्क वाढविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या मार्गामुळे औद्योगिक, व्यापारिक तसेच प्रवासी वाहतुकीला मोठी चालना मिळणार असून खान्देशातील धुळे, मालेगाव, शिरपूर तसेच आसपासच्या भागांच्या विकासाला नवे दालन खुले होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रकल्प लवकर पूर्ण व्हावा, अशी नागरिकांची अपेक्षा असली तरी भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना न्याय मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे मत स्थानिक स्तरावरून व्यक्त केले जात आहे.
खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांनीही या संदर्भात स्पष्ट भूमिका मांडत, “शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी संसदेत आवाज उठविण्यासोबतच आवश्यक असल्यास रस्त्यावरही उतरू,” असा इशारा दिला आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, जमीनमालक आणि स्थानिक नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीने स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी सूचित केले. त्यामुळे मनमाड–इंदूर रेल्वे प्रकल्पाबाबत पुढील काळात केंद्र सरकार आणि प्रशासनाची भूमिका काय राहणार, याकडे आता संपूर्ण खान्देशाचे लक्ष लागले आहे.
