धुळे, मनमाड-इंदूर रेल्वे प्रकल्पाला गती देण्यासाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने रेल्वे मार्ग संघर्ष समितीकडून सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले असा दावा करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतरसिंह आर्य यांनी खास मनमाड – इंदूर रेल्वे मार्ग संदर्भात येणाऱ्या अडचणी समजावून घेणे आणि त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी सहा एप्रिल रोजी दिल्ली येथे रेल्वेमंत्री व रेल्वे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत या विशेष बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत समितीने दिलेल्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊ शकेल.
मनमाड–इंदूर रेल्वे संघर्ष समितीचे प्रमुख मनोज मराठे यांनी दिलेल्या माहिती नुसार त्यांनी आयोगाचे अध्यक्ष अंतरसिंह आर्य यांची भेट घेऊन ३०६ किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पाच्या डीपीआरला तीन भागांमध्ये विभागून स्वतंत्र टेंडर काढण्याचा प्रस्ताव मांडला. बहुतांश ठिकाणी जमीन संपादनाची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली असून दावा-हरकतींचे निराकरण व अन्य प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तात्काळ बांधकाम सुरू करता येऊ शकते असे मराठे यांनी म्हटले आहे.
- प्रस्ताव काय
प्रस्तावानुसार रेल्वेमार्ग १०२-१०२ किलोमीटरच्या तीन टप्प्यांमध्ये मनमाड ते धुळे, नरडाणा ते व्हाया सेंधवा बरुफाटक, तसेच बरुफाटक ते महू – विभागून स्वतंत्र डीपीआर व टेंडर काढावेत, ज्यामुळे बांधकाम एकाच वेळी सुरू होऊन वेळ व खर्च दोन्हीची बचत होईल. आयोगाध्यक्ष अंतरसिंह आर्य यांनी या प्रस्तावा संदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.रेल्वे मार्ग संघर्ष समितीने मांडलेला प्रस्ताव प्रकल्पाच्या हिताचा असून संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलावून यावर गांभीर्याने चर्चा होणे गरजेचे आहे असे आर्य यांनी म्हटल्याचा दावा मराठे यांनी यावेळी केला.
- सेंधवा ते जुलवानिया पर्यंतचाही प्रस्ताव?
सेंधवा ते जुलवानिया दरम्यान प्रस्तावित रेल्वे यार्डाचा सविस्तर प्रस्तावही समितीकडून मागविण्यात आला आहे असे मनोज मराठे यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय रेल्वे यार्डाचा प्रस्तावही लवकरच तयार करून सादर केला जाऊ शकेल. सेंधवा-जुलवानिया दरम्यान रेल्वे यार्ड उभारल्यास परिसरातील उद्योग, व्यापार व वाहतूक क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल तसेच हजारो व्यापारी, कामगार व वाहन व्यवसायाशी संबंधित नागरिकांना मोठा फायदा होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
संघर्ष समितीने आशा व्यक्त केली की आयोगाच्या हस्तक्षेपामुळे प्रकल्पाला गती मिळेल तसेच रेल्वेमार्ग व यार्ड उभारणीमुळे परिसरात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. मराठे यांनी म्हटले आहे की, यापूर्वी तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या भेटीदरम्यानही संघर्ष समितीने डीपीआर तीन भागांत विभागून तात्काळ आर्थिक मंजुरी देण्याची मागणी केली होती. मात्र स्थानिक स्तरावर पुन्हा सर्वेक्षणाच्या मागणीमुळे सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प खर्च वाढून जवळपास १८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आणि प्रकल्पाला सुमारे दहा वर्षांचा विलंब झाला आहे.
