मुंबई: म्हाडा कोट्यातील घरांची परस्पर विक्री करण्याच्या गैरव्यवहारास जबाबदार व्यक्तींच्या चौकशीसाठी महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सोमवारी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग असलेल्या विशेष चौकशी समितीची ( एसआयटी) स्थापना केली असून एसआयटीला महिनाभरात अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नाशिकमधील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत आणि म्हाडा आरक्षणाच्या विषयावर आमदार देवयानी फरांदे, नितीन पवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. तसेच अनेक सदस्यांनी चर्चेदरम्यान मत मांडले होते. हे विचारात घेऊन महसूल मंत्र्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव असलेल्या २० टक्के म्हाडा कोट्याच्या अंमलबजावणीत झालेल्या अनियमिततेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी विशेष चौकशी समिती (एसआयटी) पुढील महिनाभरात करेल, असे बावनकुळे यांनी जाहीर केले आहे. विभागीय आयुक्त, नाशिक. जमाबंदी आयुक्त (पुणे), नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (पुणे), पोलिस आयुक्त (नाशिक) आणि संचालक, नगर रचना व नियोजन (पुणे). तर उपसंचालक भूमि अभिलेख, नाशिक विभाग हे सदस्य सचिव असतील.
नाशिकमध्ये म्हाडाच्या घरकुल योजनेंतर्गत बनावट कागदपत्रे, खोटे शिक्के आणि सह्यांचा वापर करून अनेक बिल्डरांनी कोट्यवधींची फसवणूक केल्याचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. नियमांनुसार कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकाने ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या क्षेत्रावर गृहप्रकल्प उभारताना त्या प्रकल्पातील २० टक्के घरांचा कोटा म्हाडासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असते. या योजनेचा उद्देश आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना परवडणार्या दरात घर उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र बांधकाम व्यावसायिकांनी हा नियम टाळण्यासाठी गृहप्रकल्पाचे क्षेत्रफळ मुद्दाम कमी दाखवले, तसेच बनावट कागदपत्रे आणि खोट्या सही-शिक्क्यांच्या माध्यमातून शासनाची दिशाभूल केल्याचे समोर आले आहे.
भूमी अभिलेख कार्यालयाने केलेल्या पडताळणीत एकूण १२८ प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ४९ प्रकरणांमध्ये शासनाची फसवणूक झाल्याचे उघड झाल्याने भूमी अभिलेख विभागाच्या तक्रारीवरून सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
