नाशिक – सिन्नर औद्योगिक क्षेत्रातील टप्पा – १ (माळेगाव) आणि टप्पा चार (मापारवाडी) येथील भूखंड वाटप व विक्रीची ऑनलाईन प्रक्रिया महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून सुरू करण्यात आली आहे. मात्र जाहीर करण्यात आलेले दर पाहता एमआयडीसी ही औद्योगिक विकास संस्था नसून ‘रिअल इस्टेट कंपनी’ आहे का, असा सवाल सिन्नर इंडस्ट्रियल अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने उपस्थित केला आहे.
माळेगाव पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांकडून सुमारे ५२ लाख प्रति एकर दराने खरेदी केलेली जमीन एमआयडीसी आता उद्योजकांना तब्बल दोन कोटी १६ लाख प्रति एकर (५३९० चौरस मीटर) दराने विकत आहे. तर टप्पा चार (मापारवाडी) येथे ५६ लाख रुपये प्रति एकर दराने घेतलेली जमीन दोन कोटी २८ लाख रुपये प्रति एकर (५७०० रुपये प्रति चौरस मीटर) या दराने विक्रीस ठेवण्यात आली आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनीवर चारपट दर लावून उद्योजकांची सरळ लूट केली जात असल्याचा गंभीर आरोप सिन्नर इंडस्ट्रियल अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (सीमा) केला आहे.
सिन्नरसारख्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात ५७०० रुपये प्रति चौरस मीटर दर ठेवला असताना, नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रातील अंबड औद्योगिक वसाहतीत दर फक्त ६०७० प्रति चौरस मीटर असल्याकडे संघटनेने लक्ष वेधले. म्हणजेच महानगरपालिका व ग्रामीण क्षेत्रातील फरक केवळ ३०० रुपये इतकाच ठेवण्यात आला आहे. हा निर्णय अन्यायकारक असून सिन्नर एमआयडीसी (सी झोन) ची तुलना प्रगत नाशिक एमआयडीसीशी करणे हे हास्यास्पद असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. जागा खरेदी, सर्व प्रक्रिया व प्रशासकीय शुल्क आदींच्या खर्चाचा विचार केल्यास एमआयडीसीला प्रति चौरस मीटर २६०० रूपये खर्च येतो. भूखंड विक्री प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक ठेवावी, मोठ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठे भूखंड उपलब्ध करून द्यावेत, अन्यथा छोटे भूखंड काढून एजंटगिरी वाढेल आणि औद्योगिक विकासाला खीळ बसेल, असा इशाराही सीमा संघटनेने दिला.
गरजवंत वंचित राहण्याची शक्यता
या अवास्तव दरांमुळे खऱ्या उद्योजकांना भूखंड परवडणार नाहीत, तर गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात भूखंड खरेदी करून साठेबाजी करतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. यापूर्वीही सिन्नर एमआयडीसीमध्ये एका व्यक्तीकडे नातेवाईकांच्या नावावर ७-८ भूखंड असल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे खरे उद्योग उभारणाऱ्यांना भूखंड मिळत नाहीत आणि मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार घडतो, अशी गंभीर बाब संघटनेने मांडली.
मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागणार
भूखंडाचे दर तात्काळ कमी करून तीन ते साडेतीन हजार प्रति चौरस मीटर दर निश्चित करण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे. रस्ते, मोकळी जागा, सामाजिक उपक्रमासाठी जागा यासाठी सुमारे ३५ टक्के जागा वापरली जाते, तसेच प्रशासकीय खर्च मर्यादित ठेवून परवडणारे दर जाहीर करावेत, असेही संघटनेने नमूद केले. या प्रश्नावर लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष भेट घेऊन सिन्नर औद्योगिक क्षेत्रातील अन्यायकारक दरांविरोधात आवाज उठवला जाणार असल्याचे सिन्नर इंडस्ट्रियल अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे सचिव बबन वाजे यांनी स्पष्ट केले आहे.
