जिल्हा बँक वाचवा - सहकार वाचवा; चळवळीकडून वास्तव जाणून घेण्याचा सल्लानाशिक : निश्चलनीकरणावेळी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत जमा झालेल्या ३७१ कोटी पैकी ३५० कोटी रिझव्‍‌र्ह बँक आणि इतर बँकांनी जमा करून घेतले. केवळ २१ कोटी रुपय बँकेकडे शिल्लक आहेत. हे पैसे जमा करून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली आहे. कर्जमुक्ती योजनेतून मिळालेल्या ९०० कोटींतून शासन व विभागीय सहनिबंधक यांच्या परवानगीने ठेवीदारांना १५ टक्के रक्कम वितरित केली गेली. त्याला भ्रष्टाचार कसे म्हणणार, असे प्रश्न करत जिल्हा बँक वाचवा-सहकार वाचवा चळवळीने पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याकडून बँकेच्या कारभाराविषयी दिशाभूल केली जात असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. मंत्र्यांनी खरी माहिती घेऊन विधाने करावीत, असेही चळवळीने म्हटले आहे.खरीपपूर्व आढावा बैठकीत जिल्हा बँकेच्या वादग्रस्त कारभारावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी तत्कालीन भाजपच्या संचालक मंडळाच्या कार्यपध्दतीवर ताशेरे ओढले होते. कर्ज माफी योजनेतून मिळालेल्या रकमेतील ३०० कोटी पीक कर्जासाठी न वापरता जवळच्या नातलग ठेवीदारांना दिले गेले. निश्चलनीकरणात बँकेला ३५० कोटींच्या नोटा बदलून मिळाल्या नव्हत्या. याची चौकशी करण्याचे निर्देश पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले आहेत. कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी पालकमंत्र्यांची री ओढत थकबाकी वसुलीसाठी बँकेने शेतजमीन आणि ट्रॅक्टरच्या राबविलेल्या लिलावात बँक अधिकारी आणि त्यांचे नातेवाईक सहभागी होत असल्याचा आरोप केला होता. उभय मंत्र्यांची विधाने वास्तवाला धरून नसल्याकडे जिल्हा बँक वाचवा-सहकार वाचवा चळवळीने लक्ष वेधले आहे. निश्चलनीकरणातील ३०० कोटी बँकेकडे पडून असल्याच्या पालकमंत्र्यांच्या विधानात तथ्य नाही. २०१६ मध्ये निश्चलनीकरणातील २१ कोटी रुपये रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वीकारले नाही. राज्यातील आठ जिल्हा सहकारी बँकांचा हा प्रश्न आहे. हे पैसे जमा करून घ्यावे म्हणून बँकांनी न्यायालयात दावाही दाखल केला असल्याचे चळवळीचे निमंत्रक राजू देसले यांनी नमूद केले.अशीच स्थिती महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेबाबतच्या वक्तव्याची आहे. या योजनेत मिळालेले ९०० कोटी रुपये बँकेने पुन्हा शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून वितरित करावे, असे आवाहन शासनाने केले होते. मात्र या काळात ठेवीदारांचा ठेवी परत मिळवण्यासाठी तगादा सुरू होता. जिल्हा बँकने कर्जवाटप हे ठेवीमधूनच केले होते. कर्जमुक्ती योजनेतून ७१२ कोटी मुद्दल आणि २०८ कोटी रुपये व्याजापोटी मिळाले होते. विभागीय सहनिबंधक आणि राज्य सरकारची परवानगी घेऊन १५ टक्के रक्कम ठेवीदारांना देण्यात आल्याचा दाखलाही देसले यांनी दिला आहे.बँक वाचविण्यासाठी पुढाकार घ्यावाजिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकरी कर्जदार आणि १४ लाख ठेवीदार असणारी जिल्हा बँक सुरळीत होण्याची प्रतीक्षा करीत आहे. १६५० कोटी रुपये थकीत कर्ज रक्कम आहे. एनपीएमध्ये १३५० कोटींचे कर्ज आहे. थकबाकी प्रमाण ८३ टक्के तर एनपीए प्रमाण ६३ टक्क्यांवर गेले आहे. कर्जवसुली न झाल्यास बँक परवाना रद्द होण्यासाठी शक्यता आहे. बँक परवाना रद्द झाल्यास ठेवीदार व कर्जदार अडचणीत येतील. राज्य अथवा केंद्र सरकारने ७२८ कोटी रुपये जिल्हा बँकेला मदत भागभांडवलमध्ये उपलब्ध केली तर बँक पूर्ववत होऊ शकते. यासाठी जिल्ह्यातील मंत्री, लोकप्रतिनिधी, आजी-माजी संचालकांनी एकत्र येऊन मदत करावी. २०१६ पूर्वी कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांची वसुली केली जात आहे. ट्रॅक्टर आणि जमीन लिलाव लिलाव करण्याची वेळ का आली, याचा सरकारने विचार करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा आणि बँक वाचविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. भ्रष्टाचार करणारे आणि बँक अडचणीत आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नाशिक जिल्हा बँक वाचवा-सहकार वाचवा चळवळीने केली आहे.
