धुळे : सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील २९ जिल्ह्यांमधील ३०० हून अधिक तालुके बाधित झाले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने कोट्यवधी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले असले, तरी धुळे तालुक्यातील तब्बल ८३ हजार शेतकऱ्यांना अद्यापही मदत मिळालेली नाही. ही गंभीर विषमता मांडत धुळे ग्रामीण विधानसभा मतदार संघांचे आमदार आ.राम भदाणे यांनी विधानसभेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकाचे लक्ष वेधले.
यावेळी आ. राम भडणे यांनी धुळे ग्रामीण विधानसभा मतदार संघातील विविध प्रश्न मांडून ते सोडविण्यासाठी सरकारने तातडीने उपाययोजना करावी अशी मागणी केली. बोरकुंड व मोघण मंडळात ६५ मिमीपेक्षा अधिक पावसामुळे १० हजार ४५७ हेक्टर क्षेत्राचे प्रचंड नुकसान झाले. या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना ७ कोटी ७५ लाख ५४ हजार ९५० रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली. मात्र सततच्या पावसाने बाधित झालेल्या एकूण ९७ हजार शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावातून केवळ १३ हजार शेतकऱ्यांनाच लाभ प्राप्त झाला. परिणामी ४७ हजार ३१८ हेक्टरवरील ८३ हजार शेतकरी आजही मदतीपासून वंचित असल्याचे वास्तव समोर आले. रब्बी हंगाम उभा करण्यासाठी ही मदत अत्यावश्यक आहे. उर्वरित सर्व शेतकऱ्यांना तातडीने पॅकेजचा लाभ मिळाला पाहिजे, अशी ठाम मागणी आ. भदाणे यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली.
यावेळी आ. भदाणे यांनी धुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या वीज, विमा, खरेदी केंद्रे, रेशनकार्ड, आरोग्य सुविधा आणि सिंचनाशी संबंधित प्रश्नांचीही व्यापक मांडणी केली. धुळे तालुक्यात कपाशीचे प्रचंड उत्पादन असूनही सीसीआयची चार केंद्रे असताना केवळ एकच सुरू आहे. उर्वरित तीन केंद्रे तातडीने सुरु करावे तसेच मका खरेदीची विद्यमान हेक्टरी २० क्विंटल मर्यादा वाढवून ४० ते ५० क्विंटल करावी. कपाशीला प्रति हेक्टरी ९०० रुपये पीकविमा असतानाही शेतकऱ्यांना योग्य लाभ मिळत नाही. धुळे तालुक्याचा क्रॉप कटींग पॅटर्न शंभर टक्के बसत असल्याने कपाशीचा पूर्णतः समावेश करावा आणि बोर-शेवग्यालाही विमा संरक्षण द्यावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. जलजीवन मिशनमधील १० टक्के हिस्सा रद्द करावा. या अटीमुळे अनेक योजना अपूर्ण राहिल्या असून राज्य सरकारने हा हिस्सा उचलायला हवा असे ते म्हणाले.
अशी मागणी त्यांनी केली. रेशनकार्ड अद्ययावत करताना नवीन सदस्यांची नावे वाढवण्यासाठी लागणारे इष्टांग वेळेत मिळत नसल्याने नागरिकांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व इतर सुविधा मिळत नाहीत. हे इष्टांग लवकर देण्याची मागणी त्यांनी केली. तालुक्यातील वाढलेल्या वीजभारामुळे नेर, बोरीस आणि शिरूड येथे नवीन १३२ केव्ही सबस्टेशन्स उभारण्याची गरज व्यक्त करून ते कसे अत्यावश्यक आहे हे त्यांनी यावेळी नमूद केले. शेतकऱ्यांच्या कनेक्शन मंजुरीतील अडथळे दूर करावेत असे ते म्हणाले.तालुक्यातील वणी परिसरात अपुऱ्या वीजपुरवठ्याच्या निषेधार्थ शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे तातडीने मागे घ्यावेत आणि लामकानी ग्रामीण रुग्णालयासाठी वाढीव निधी तसेच नेर आणि बोरकुंड येथे नवी ग्रामीण रुग्णालये मंजूर करण्याची गरज यावे आ. भदाणे यांनी व्यक्त केली.
धुळे ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रातील उर्वरित १०० गावांतही स्वामीत्व योजना लागू करावी, यावरही त्यांनी भर दिला. तापी करार रद्द झाल्यानंतर उपलब्ध १० टीएमसीपैकी ३.५ टीएमसी पाणी धुळे ग्रामीणसाठी देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. अक्कलपाडा धरणाला ४० वर्षे लागूनही महायुती सरकारने ते पूर्ण क्षमतेने भरण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद केल्याचेही ते म्हणाले. धुळे तालुका आता सिंचनाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
