Tapovan Tree Cutting : तपोवन वृक्षतोडीचा विषय उच्च न्यायालयात, मनसेतर्फे जनहित याचिका

आगामी कुंभमेळ्यासाठी महापालिका ५४ एकर क्षेत्रात साधुग्रामची उभारणी करणार आहे. येथील १८२५ वृक्ष चिन्हांकित झाल्यानंतर या संदर्भात अलीकडेच जनसुनावणी पार पडली. याच दरम्यान महापालिकेने ३५ एकर क्षेत्रात दिल्लीतील प्रदर्शनी केंद्राच्या (भारत मंडपम) धर्तीवर माईस प्रकल्पासाठी निविदा मागविल्या. तपोवनातील संभाव्य वृक्षतोडीला पर्यावरणप्रेमी, विविध संस्था आणि संघटनांसह मनसे, शिवसेना ठाकरे गट, माकप, भाकपकडून विरोध होत असून आंदोलनाचे सत्र सुरू आहे. वृक्षतोड रोखण्यासाठी मनसे शहर उपाध्यक्ष ॲड. नितीन पंडित यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली तपोवनातील झाडे तोडू नयेत, प्रस्तावित प्रदर्शनी केंद्राच्या प्रकल्पाला स्थगिती द्यावी अथवा तो रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.

शासनाच्या पोर्टलवर साधुग्राममध्ये प्रदर्शन केंद्र उभारण्यासाठी २२० कोटींच्या निविदा मागवल्याचे स्पष्ट झाले. भविष्यातील दोन कुंभमेळ्यादरम्यान अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी हा प्रस्ताव आहे. मुळात महापालिकेचा हा प्रस्ताव नियमबाह्य असल्याचे याचिकाकर्ते ॲड. पंडित यांनी म्हटले आहे. तपोवन परिसरात २०१७ पर्यंत ना विकास क्षेत्र अर्थात ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’चे आरक्षण होते. त्यानंतर महापालिकेने २०१७ मध्ये शहर विकास आराखड्यात हे क्षेत्र साधुग्राम म्हणून दाखवले. त्याच ठिकाणी आता भारत मंडपम म्हणजेच प्रदर्शन केंद्र साकारण्यात येणार आहे.

नगरररचना कायद्यानुसार आरक्षित जागेवर काहीच करता येत नाही. महापालिकेला आरक्षणाचा उद्देश बदलायचा असल्यास त्यासाठी नगररचना अधिनियमाअंतर्गत फेरबदल करावा लागतो. त्यासाठी नागरिकांच्या हरकती, सूचना मागवाव्या लागतील. त्यावर सुनावणी करावी लागते. आणि त्या संदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जातो. नंतर शासन निर्णय घेत असते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

साधुग्राम म्हणजे एकप्रकारचे निवासीक्षेत्र आहे तिथे साधू वास्तव्यास असताना हॉटेल, रुग्णालय अशा सुविधा तात्पुरत्या स्वरूपात उभारता येऊ शकतील. परंतु, कुंभमेळ्यानंतर दहा वर्षे ही जागा साधुग्राम म्हणूनच आरक्षित राहणार असताना त्यावर प्रदर्शनासारखे व्यावसायिक उपक्रम राबवता येणार नाहीत. कारण तसे अनुज्ञेयच नसल्याचा दावा याचिकाकर्ते करीत आहेत.