|| चारुशीला कुलकर्णी ग्रामीण रुग्णालयातील स्थिती; जनआरोग्य अभियानाचे १७ जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण नाशिक : कुपोषणाच्या प्रश्नामुळे सदैव चर्चेत असणाऱ्या नंदुरबार जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालयात राज्यात सर्वाधिक म्हणजे ६८ टक्के पदे रिक्त असल्याची बाब जनआरोग्य अभियानच्या सर्वेक्षणात उघड झाली आहे. मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे करोनाकाळात कर्मचाऱ्यांवर ताण आणि रुग्ण सेवेवर गंभीर परिणाम झाले. रुग्णांना नियमित आरोग्य सेवा मिळाली नाही. अत्यावश्यक शस्त्रक्रिया सेवा उपलब्ध झाली नाही. अपघातग्रस्तांना वेळेत उपचार मिळाले नाही. करोनाकाळात अनेक शस्त्रक्रिया रखडल्या. बाह्यरुग्ण विभागावरही याचा परिणाम दिसून आल्याकडे अभियानने लक्ष वेधले आहे. जनआरोग्य अभियानने राज्यातील १७ जिल्ह्यांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये आणि उपजिल्हा रुग्णालयात करोनाकाळात सरकारी रुग्णालयात उपलब्ध सोयीसुविधांचे सर्वेक्षण केले. ग्रामीण रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांची ४६ टक्के तर १९ टक्के तज्ज्ञांच्या कंत्राटी नियुक्त्या असल्याचे दिसून आले. २५ टक्के ठिकाणी पदे रिक्त होती. यात सर्वाधिक तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदे नंदुरबार जिल्ह्यात रिक्त असल्याचे उघड झाले. रिक्त पदांच्या यादीत मानसोपचारतज्ज्ञ ८१ टक्के, शल्यचिकित्सक ६३, भूलतज्ज्ञ आणि दंततज्ज्ञ प्रत्येकी ४७, स्त्रीरोगतज्ज्ञ २६, बालरोगतज्ज्ञ २३ टक्के अशी स्थिती आहे. उपजिल्हा रुग्णालयात वेगळे चित्र नाही. तिथे ३० टक्के पदे रिक्त आहेत. सर्वेक्षणात लोकसंख्येच्या तुलनेत मनुष्यबळ कमी असल्याचे पुन्हा समोर आले. कंत्राटी स्वरूपात भरलेल्या आणि रिक्त पदांमुळे रुग्णालय व्यवस्थेवर ताण आला. प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कामकाज बघावे लागले. मनुष्यबळाच्या जोडीला व्यवस्थेची दुखरी बाजू उघड झाली. १७ जिल्ह्यांतील २४ पैकी १९ ग्रामीण रुग्णालयात सोनोग्राफी यंत्र नव्हते. त्यापैकी आठ ग्रामीण रुग्णालयात मोफत सोनोग्राफी करण्यासाठी बाहेर पाठविण्याची सुविधा नव्हती. ग्रामीण, उपजिल्हा रुग्णालयांपैकी ५५ टक्के ठिकाणी अत्यावश्यक रक्त साठविण्याची सुविधा नाही. राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रम पथकातील डॉक्टरांना करोनाविषयक कामावर पाठविल्याने लहान मुलांना तपासण्या व उपचार वर्षभर मिळाले नाही. मोतीबिंदू, कुटुंबनियोजनसारखी तपासणी शिबिरे व शस्त्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्या आहेत. मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे कर्मचाऱ्यांवर ताण व रुग्णसेवेवर गंभीर परिणाम होतात. उपचार थांबले, शस्त्रक्रिया लांबणीवर आदिवासी आणि शहरी, निमशहरी भागातील नागरिकांना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था महत्त्वाचा आधार असतो. आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्यात मनुष्यबळ कमतरतेची झळ रुग्णांना बसली. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत १७ हजार पदे रिक्त आहेत. करोनाकाळात १७ जिल्ह्यातील आठ ग्रामीण रुग्णालये आणि चार उपजिल्हा रुग्णालयात कोणत्याही प्रकारच्या शस्त्रक्रिया झाल्या नाहीत. याशिवाय ६० प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये करोनाकाळात मोतीबिंदू, लहान शस्त्रक्रिया तसेच कुटुंबनियोजन अशा सर्व शस्त्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्या. बाह्यरुग्ण विभागावरही याचा परिणाम दिसून आला. आयुष्यमान भारत योजनेत वर्षानुवर्षे कंत्राटी स्वरूपात कार्यरत असणाऱ्यांना कायमस्वरूपी घेऊन आणि सर्व रिक्त पदे भरण्याची गरज अभियानने मांडली आहे. एक हजार लोकसंख्येमागे दोन रुग्णालय खाटा उपलब्ध असणे अपेक्षित असते. सध्या राज्यात हे प्रमाण हजार लोकांमागे ०.४ टक्के खाटा आहेत. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयातील खाटांची संख्या वाढविणे आणि सेवा कमी असणाऱ्या भागात नवीन आरोग्य संस्था उभ्या करणे महत्त्वाचे आहे.
