नाशिक – राज्यातील बस स्थानकांमधील स्वच्छतागृहे परिवहन मंत्री अथवा संबधितांशी चर्चा करुन महिलांसाठी मोफत उपलब्ध करुन द्यावीत, अशी मागणी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे सामाजिक कार्यकर्ते कृष्णा चांदगुडे यांनी केली आहे.
चांदगुडे हे अनेक वर्षांपासून महिलांच्या समस्यांवर काम करीत आहेत. अगदी वाडी- वस्त्यांच्या महिलांशी कामनिमित्ताने त्यांचा संपर्क येत असतो. खेड्यातील काही महिलांनी त्यांच्यासमोर एक समस्या मांडली. तालुक्याच्या किंवा इतर ठिकाणी बसने प्रवास करताना त्यांची एका बाबतीत गैरसोय होते. बस स्थानकांमधील स्वच्छतागृहाचा वापर करण्यासाठी महिलांकडून पाच रुपये आकारले जातात . अनेक वेळा महिलांकडे सुट्टे पैसे नसतात. तिथे स्कॅनर असले तरी खेड्यातील महिलांकडे अत्याधुनिक मोबाईल नसतो.
अशा परिस्थितीत महिलांची गैरसोय होते. त्यांना मासिक पाळी संदर्भात प्रश्न असतात. त्यामुळे त्यांना स्वच्छतागृह आवश्यक असते. त्यामुळे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी परिवहन मंत्री अथवा संबधितांकडे महिलांना येणारी ही अडचण मांडावी आणि महाराष्ट्रातील बस स्थानकातील स्वच्छतागृहे महिलांसाठी मोफत उपलब्ध व्हावीत यासाठी प्रयत्न करावा. असे निवेदनात चांदगुडे यांनी नमूद केले आहे.
बसमध्ये प्रवास करतांना महिलांना प्रवास दरात सवलत दिली जाते. परंतु, बस स्थानकाच्या स्वच्छतागृहाचा वापर करण्यासाठी पैसे घेतले जातात. अगदी उपाहारगृहे, मॉल , दवाखाने आणि इतर ठिकाणी जसे मोफत स्वच्छतागृह असतात. त्याप्रमाणे शासनाने सर्व बस स्थानकावर कंत्राटी पद्धतीने चालविली जाणारी स्वच्छतागृह मोफत करावीत. ही बाब छोटी वाटत असली तरी महिलांसाठी डोंगराएवढी आहे, असे चांदगुडे यांनी नमूद केले आहे.
नाशिक शहर असो वा ग्रामीण परिसर महिलांना बाहेर पडतांना नैसर्गिक विधीसाठी अडचण येते. काही निकषानुसार शहर परिसरातील पेट्रोल पंप, हॉटेल्स मध्ये नैसर्गिक विधीसाठी स्वच्छतागृह वापरता येतील. मात्र याची अंमलबजावणी कोठेही दिसत नाही. सार्वजनिक स्वच्छता गृहांची अवस्था अतिशय विदारक आहे. मुळात ही स्वच्छतागृह मध्यवस्तीत किंवा बाजुला कोठेतरी आहेत.
या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था नाही. या ठिकाणी स्वच्छता ठेवली जात नाही. दुर्गंध सतत येत राहतो. बऱ्याचदा अडचणीच्या वेळी या स्वच्छतागृहाचा वापर झालाच तर आरोग्य विषयक समस्यांना सामोरे जावे लागते. महिलांच्या त्या चार दिवसांमध्ये तर या अडचणींचा प्रकर्षणाने सामना करावा लागतो. सार्वजनिक स्वच्छता गृहांची संख्या वाढवत त्याचा दर्जा सुधारावा अशी मागणी होत आहे.
