Ladki Bahin Yojana : अपात्र लाडक्या बहि‍णींचे १५०० रुपये पुन्हा सुरु होणार..? तुमच्या जिल्ह्यातच आता कागदपत्रांची पडताळणी!

राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत मार्च आणि एप्रिल महिन्यांचे अनुदान वितरित करण्यास मागील आठवड्यापासून सुरुवात केली आहे. शासनाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार एप्रिलअखेर राज्यात एक कोटी ७७ लाख महिला पात्र लाभार्थी म्हणून निश्चित झाल्या आहेत. सुरुवातीला या योजनेसाठी तब्बल अडीच कोटी अर्ज प्राप्त झाले होते. गेल्या दीड वर्षांपासून या अर्जांची विविध टप्प्यांमध्ये छाननी आणि पडताळणी सुरू होती. अर्जदारांचे उत्पन्न, कुटुंबातील सदस्यांची माहिती, शासकीय योजनांचा लाभ, आधार कार्ड, बँक खाते, रहिवासी पुरावे आणि इतर निकषांची सखोल तपासणी करण्यात आली.

या प्रक्रियेदरम्यान शासनाकडून अनेक वेळा ई-केवायसी आणि कागदपत्र सादरीकरणासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. तरीही ग्रामीण भागातील इंटरनेट समस्या, तांत्रिक अडचणी, आधार-बँक लिंकिंगमधील त्रुटी, मोबाईल क्रमांक बदल, अपूर्ण कागदपत्रे आणि ऑनलाइन प्रणालीतील अडथळ्यांमुळे लाखो महिलांची पडताळणी पूर्ण होऊ शकली नाही.

काही महिलांचे अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित राहिले, तर अनेक महिलांना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्यात अडचणी आल्या. शासनाने ३० एप्रिल ही अंतिम मुदत जाहीर करून त्यानंतर लाभार्थ्यांची अंतिम यादी निश्चित केली. पडताळणीनंतर राज्यातील सुमारे ७० लाख महिलांना विविध कारणांमुळे अपात्र ठरविण्यात आले.

काही महिलांचे वार्षिक उत्पन्न शासनाने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळले, तर काही अर्जांमध्ये चुकीची माहिती, डुप्लिकेट अर्ज किंवा निकषांशी विसंगत माहिती समोर आली. शासनाच्या दृष्टीने ही मोठी छाननी प्रक्रिया मानली जात असल्यामुळे लाभार्थ्यांची खरी संख्या स्पष्ट झाली आहे. तथापि, पात्र असूनही केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे कोणतीही महिला योजनेपासून दूर राहू नये, यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

ऑनलाइन ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करू न शकलेल्या महिलांना आता जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन कागदपत्रे सादर करता येणार आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कागदपत्रांची पडताळणी करून अर्ज पुन्हा तपासले जाणार आहेत. योग्य कागदपत्रे सादर करणाऱ्या महिलांना पुढील टप्प्यात योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता परिणामी वाढली आहे.

जिल्हास्तरावर महिला व बाल विकास विभागाकडून विशेष मदत केंद्रे सुरू करण्याची तयारीही सुरू झाली आहे. आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, मोबाईल क्रमांक, रहिवासी पुरावा, उत्पन्न प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांबाबत महिलांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी विशेष कर्मचारी नियुक्त केले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

यापुढे १५०० रुपये नियमित

दरम्यान, लाभार्थी महिलांची अंतिम संख्या स्पष्ट झाल्यानंतर सरकार आता दरमहा १५०० रुपयांचे अनुदान वेळेवर लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यासोबतच महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी उद्योग, व्यवसाय आणि स्वयंरोजगारासाठी स्थानिक बँकांमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही सरकारच्या विचाराधीन आहे.

महिलांना कर्जाचे हप्ते वेळेत भरता यावेत, त्यांचा आर्थिक व्यवहार नियमित राहावा आणि त्यांना स्वावलंबी बनवता यावे यासाठी अनुदान नियमितपणे मिळणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत आहे. या योजनेमुळे राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे. अनेक महिलांनी या अनुदानातून घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य खर्च तसेच लहान व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत झाल्याचे सांगितले आहे.