मोठी बातमी! नाफेड-एनसीसीएफच्या कांदा खरेदीची चौकशी; नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

या समितीमध्ये संबंधित प्रांत अधिकारी, संबंधित तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांनी निर्देशित केलेली व्यक्ती तसेच जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

कांदा खरेदी प्रक्रियेदरम्यान अनियमितता अथवा गैरव्यवस्थापन झाल्याबाबत लोकप्रतिनिधी, कांदा उत्पादक शेतकरी तसेच शेतकरी उत्पादक संघटनांकडून शासनाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंधित बाबींची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करून आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने चौकशी समितीमार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे. सर्व संबंधितांनी कांदा खरेदी प्रक्रियेशी निगडित तक्रारी व उपलब्ध माहिती विहित मुदतीत सादर करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.

तक्रारींसोबत पुरावे, कागदपत्रे जोडावीत

कांदा उत्पादक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संघटना, व्यापारी तसेच सर्व संबंधित नागरिकांना कांदा खरेदी प्रक्रियेसंदर्भात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता, गैरव्यवस्थापन अथवा अन्य संबंधित बाबींची माहिती असल्यास ती लेखी स्वरूपात एक आठवड्याच्या आत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांच्या कार्यालयात सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तक्रारीसोबत संबंधित बाबींचे उपलब्ध पुरावे, कागदपत्रे अथवा अन्य आवश्यक माहिती जोडावी. त्यामुळे चौकशी समितीस संबंधित तक्रारींची वस्तुनिष्ठरीत्या पडताळणी करून तथ्यांच्या आधारे चौकशी करणे शक्य होणार आहे.

भ्रष्टाचाराचे आरोप, योजना बंद करण्याची मागणी

सरकारी कांदा खरेदीवर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना, शेतकरी संघटना व कांदा उत्पादकांनी वारंवार आक्षेप नोंदवला आहे. खरेदीदार संस्था बनावट शेतकरी दाखवून व्यापाऱ्यांकडून माल घेतात. यात भ्रष्टाचार होऊन कोट्यवधींचा निधी वाया जातो. शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होत नसल्याने नाफेड आणि एनसीसीएफची कांदा खरेदी कायमस्वरुपी बंद करावी, अशी मागणी कांदा उत्पादक संघटनेने आधीच केली आहे.