नाशिक : चांदवड तालुक्यात नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर मध्य प्रदेशातील इंदूर येथून आलेला निकृष्ट दर्जाचा कांदा आढळल्याने दर स्थिरीकरण योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या सरकारी कांदा खरेदीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली निकृष्ट कांद्याची खरेदी करून तो बाजारात विक्रीसाठी पाठविण्यात येत असल्याचा आरोप होत असून, हा प्रकार केवळ सरकारी निधीचा अपव्यय नसून देशातील कोट्यवधी ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ करणारा असल्याची टीका होत आहे.
चांदवड येथील नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर इंदूरमधील कमी दर्जाचा कांदा आल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणांनी केलेल्या पडताळणीत या आरोपाला दुजोरा मिळाला. चाळीत इंदूरहून आणलेला १० ते २० मि.मी. आकाराचा सुमारे ६०० क्विंटल कांदा आढळून आला. नाफेडच्या कांदा खरेदीत गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप उत्पादकांकडून यापूर्वीही करण्यात आला होता. यंदा शेतकऱ्यांनी नाफेडच्या खरेदीला अपेक्षित प्रतिसाद न दिल्याने नाफेड आणि एनसीसीएफसमोर दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. त्यामुळे अखेरच्या टप्प्यात व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या नावाने निकृष्ट कांद्याची बनावट खरेदी होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता. चांदवड येथील पडताळणीनंतर या संशयाला बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे.
या प्रकरणात गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप करत दिंडोरीचे खासदार भास्कर भगरे यांनी नाफेडच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सविस्तर तक्रार केली असून संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
खरेदी प्रक्रियेवर अनेक आक्षेप
पंचनाम्यानुसार, नाफेडने शासनाच्या निकषांमध्ये न बसणाऱ्या १० ते २० मि.मी. आकाराच्या निकृष्ट कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली. त्यामुळे संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. याशिवाय दुहेरी वजन, बनावट देयके, साठवणुकीतील अनियमितता, दलालांमार्फत खरेदी, शेतकऱ्यांच्या नावाचा गैरवापर, गुणवत्ता तपासणीत हलगर्जीपणा आणि सरकारी निधीचा संभाव्य गैरवापर अशा विविध तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे खासदार भगरे यांनी म्हटले आहे.
निकृष्ट कांदा अयोग्य ठरल्यास तातडीने नष्ट करा
नाफेड मानवी उपभोगासाठी अयोग्य, सडका किंवा निकृष्ट कांदा खरेदी करत असेल, तर तो देशातील शहरी ग्राहकांच्या बाजारात विक्रीसाठी पाठविला जाणार आहे का, असा सवाल खासदार भगरे यांनी उपस्थित केला आहे. अशा कांद्याची विक्री म्हणजे ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ करण्यासारखे गंभीर कृत्य असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, निकृष्ट कांद्याचे वैज्ञानिक परीक्षण करावे आणि तो मानवी उपभोगासाठी अयोग्य आढळल्यास तातडीने नष्ट करावा. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. निकृष्ट कांद्याचा वापर नेमका कोणत्या उद्देशासाठी होणार आहे आणि तो शहरी बाजारपेठेत विक्रीसाठी पाठविण्यात येणार आहे का, याबाबत नाफेडने तातडीने अधिकृत खुलासा करावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.
