नंदुरबार – नंदुरबार जिल्हा कृषी विभागाने जिल्हा नियोजन समितीच्या २८ कोटींच्या निधीतून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी राबविलेल्या योजनेत झालेल्या अनागोंदीवर लोकसत्ताने प्रकाश टाकल्यानंतर चौकशी समितीनेही शिक्का मोर्तब केले आहे. याप्रकरणी तत्कालीन प्रभारी कृषी अधीक्षक सी. के. ठाकरे यांच्यावर कारवाईची शिफारस जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी कृषी आयुक्तांकडे केली आहे.
नंदुरबार जिल्हा नियोजन समितीच्या २८ कोटीच्या निधीतून कृषी विभागाने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी राबविलेल्या महत्वाकांक्षी योजनेत कशा पद्धतीने नियमबाह्य कामकाज झाले, तसेच योजना राबवितांना झालेला अनेक गैरकारभार लोकसत्ताने चार भागांच्या मालिकेतून उघड केल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी कृषी विभागाचा नव्याने पदभार सांभाळलेल्या जिल्हा कृषी अधिक्षक शंकर किरवे यांना चौकशी करुन यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. हा चौकशी अहवाल कृषी विभागाने जिल्हाधिकारी डॉ.सेठी यांना सादर केला असून लोकसत्ताने मांडलेल्या सर्व मुद्यांवर त्यामुळे शिक्कामोर्तब झाले आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या २८ कोटींच्या निधीतून योजना राबवितांना २१ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कोट्यवधीचा निधी दिला जात होता. कृषी विभागाच्या परिपत्रकांनुसार २५ लाखांच्या पुढची तांत्रीक मान्यता कृषी संचालक पुणे यांच्या मार्फत घेणे क्रमप्राप्त होते. असे असतांना जिल्हा स्तरावरच नियमबाह्य पद्धतीने समिती स्थापन करुन तांत्रीक मान्यता देण्यात आली. ही योजना राबवितांना कुठलीही नियमावली, कार्यपद्धती, अटी-शर्ती आखण्यात न आल्याने यात धनदांडग्यांच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची निवड झाली. त्यात एकाच कुटुंबातील अनेक शेतकरी कंपन्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळेच भाग भांडवल नसलेल्या. एकाच कुटुंबातील दोन कंपन्यात संचालक असलेल्या आणि शेतकरी सभासद नसलेल्या कंपन्यांना देखील या योजनेतून लाभ मिळाल्याचे चित्र आहे. कृषी विभागात कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांचे कुटूंबीय संचालक असलेल्या कंपन्यांना देखील कोट्यवधीचे अनुदान मिळाले आहे. मुळातच जर या कंपन्यांची योग्य तपासणी झाली असती तर यातील गैरकारभार टाळता आला असता. हेच आता चौकशी समितीच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
या गैरकारभाराला कारणीभूत तत्कालीन जिल्हा कृषी अधीक्षक आणि सध्याचे उपविभागीय कृषी अधिकारी सी. के. ठाकरे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची शिफारस जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी कृषी आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. या योजनेतील काही कंपन्यांना योजना देतांना ठेवलेल्या त्रुटी आणि मार्गदर्शक तत्वांकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळेच महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ अंतर्गत शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावीत करत त्यानुसार कारवाईसाठी प्रस्ताव कृषी आयुक्त पुणे यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. या सर्व योजनेच्या सखोल चौकशीसाठी अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय जिल्हास्तरीय समितीदेखील स्थापन करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी डॉ. सेठी यांनी घेतला आहे. ही समिती सात दिवसात आपला संपूर्ण अहवाल सादर करणार आहे.
