नंदुरबार जिल्हा कृषी विभागातील अनागोंदी भोवली, तत्कालीन कृषी अधीक्षक निलंबित

कृषी विभागाने जिल्हा नियोजन समितीच्या २८ कोटीच्या निधीतून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी राबविलेल्या महत्वाकांशी योजनेत कशा पद्धतीने नियमबाह्य कामकाज झाले, योजना राबवितांना कशी अनागोंदी झाली, हे लोकसत्ताने चार भागांच्या मालिकेतून मांडले होते. त्याची दखल जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी घेतली. त्यांनी कृषी विभागाचा नव्याने पदभार सांभाळलेल्या जिल्हा कृषी अधीक्षक शंकर किरवे यांना अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

चौकशी अहवाल कृषी विभागाने जिल्हाधिकारी डॉ. सेठी यांना सादर करुन लोकसत्ताने केलेल्या सर्व आरोपांवर अहवालातून शिक्कामोर्तब केले. या अहवालानंतर जिल्हाधिकारी सेठी यांनी तत्कालीन कृषी अधीक्षक ठाकरेंवर प्रशासकीय कारवाईची शिफारससाठी कृषी आयुक्तांना पत्र लिहिले होते. यावर निर्णय घेत आयुक्तांनी निलबंनाचा प्रस्ताव मंत्रालय स्तरावर पाठविला होता. मात्र कृषी सचिव हे निवडणूक कामी बाहेर असल्याने हा प्रस्ताव काही दिवस रेंगाळला होता.

जिल्हा नियोजन समितीच्या २८ कोटींच्या निधीतून ही योजना राबवितांना २१ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कोट्यावधीचा निधी दिला जात होता. त्यामुळे कृषी विभागाच्या परिपत्रकांनुसार २५ लाखांच्या पुढील तांत्रीक मान्यता कृषी संचालक पुणे यांच्या मार्फत घेणे क्रमप्राप्त होते. असे असतांना जिल्हा स्तरावरच नियमबाह्य पद्धतीने समिती स्थापन करुन तांत्रीक मान्यता देण्यात आली. ही योजना राबवितांना कुठलीही नियमावली, कार्यपद्धती, अटी, शर्ती आखण्यात आलेल्या नव्हत्या. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनीदेखील अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमली. तिचा अहवाल देखील प्रलंबीत आहे.

सध्या या प्रकल्पातील २१ पैकी ११ शेतकरी कंपन्यांचे ८० ते ८५ टक्यांपेक्षा अधिक काम पूर्णत्वास गेलेले आहे. अशातच दुसऱ्या कंपन्यांचेही ६० ते ७० टक्के काम पूर्ण झाल्याने कृषी विभागातील अनागोदींचा फटका कंपन्याना बसू नये, अशी अपेक्षा शेतकरी कंपन्यानी निवेदनाव्दारे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

योजनेचे सर्व कामकाज सामूहीक जबाबदारीने केले आहे. जिल्हा नियोजन समितीने ज्या सुचना दिल्या त्याप्रमाणे कार्यवाही झाली आहे. कुठलेही वैयक्तीक निर्णय घेतलेले नाहीत. निर्णयांची अंमलबजावणी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यामार्फत केलेली आहे. कुठेही शासनाच्या निधीचा अपव्यय झालेला नाही. निधी वितरीत केल्याप्रमाणे परिपूर्ण काम झाले. आणि सुरु आहे. तरी माझ्यावर झालेली कारवाई अन्यायकारक आहे. माझ्याबाबत झालेली चौकशी नियमबाह्य आहे. चौकशीत माझा खुलासा घेणे क्रमप्राप्त होता. सर्व कार्यवाही एकतर्फी झाल्याने माझ्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात मॅटमध्ये दाद मागणार

• सी. के. ठाकरे (निलंबित उपविभागीय अधिकारी तथा तत्कालीन प्रभारी कृषी अधीक्षक)