नंदुरबार – नंदुरबार जिल्ह्यातील रस्त्यांची दुरवस्था पाहून पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यापूर्वीच नाराजी व्यक्त करत, “रस्त्यांची अवस्था पाहून मला लाज वाटली,” असे म्हटले होते. राज्यातील सत्ताधारी पक्षातील मंत्र्यानेच असे उदगार काढल्याने विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांवर टिका करण्यास आयतेच हत्यार मिळाले होते. आता कॉक्रोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनीही नंदुरबारच्या अतिदुर्गम भागातील आश्रमशाळांची पाहणी करताना मूलभूत सुविधांच्या परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त करीत मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या सुरात सूर मिसळला आहे.
‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियानांतर्गत अभिजीत दीपके सध्या नंदुरबार जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असून, आश्रमशाळा आणि जिल्हा परिषद शाळांची पाहणी करत आहेत. अक्कलकुवा तालुक्यातील सरी येथील आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळेला भेट देऊन त्यांनी विद्यार्थिनींशी संवाद साधला. यावेळी शाळेतील परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतर “ही परिस्थिती पाहून मला लाज वाटते,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांनी पावसाळ्यात जवळपास चार महिने अनियमित वीज पुरवठ्याचा मोठा त्रास होत असल्याची तक्रार दिपके यांच्याकडे केली.
वीज नसल्यामुळे पाण्यासह दैनंदिन गरजांच्या सुविधांवर परिणाम होत असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. दिपके यांनी यावेळी आपल्या कुटुंबाचा नंदुरबारशी असलेला जुना संबंधही सांगितला. सुमारे २५ वर्षांपूर्वी त्यांचे वडील कामानिमित्त धडगाव तालुक्यात वास्तव्यास होते. मात्र, २५ वर्षांपूर्वी ज्या मूलभूत सुविधांचा अभाव होता, त्याच समस्या आजही कायम असल्याचे चित्र पाहायला मिळत असल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.
दरम्यान, दिपके यांनी बुधवारी सकाळच्या सत्रात अक्कलकुवा येथील जवाहर नवोदय विद्यालयातील मृत विद्यार्थिनीच्या कुटुंबियांची ग्रामीण रुग्णालयात भेट घेतली. त्यानंतर सरी आणि वेली येथील आश्रमशाळांची पाहणी केली. दुपारच्या सत्रात धडगाव येथील अनुदानित आश्रमशाळा आणि मांडवी येथील शासकीय आश्रमशाळेला भेट देण्याचा त्यांचा कार्यक्रम आहे. पुढे शहादा तालुक्यातील आश्रमशाळा तसेच जिल्हा परिषद शाळांचीही ते पाहणी करणार आहेत. राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळा आणि जिल्हा परिषद शाळांमधील मूलभूत सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी दिपके यांनी हे अभियान सुरू केले आहे. त्यांच्या नंदुरबार दौऱ्यात वीज, पाणी आणि अन्य मूलभूत सुविधांबाबत विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आलेल्या तक्रारींमुळे जिल्ह्यातील दुर्गम शाळांच्या व्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
