नंदुरबार: मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनान्यानंतर रिक्त झालेल्या नंदुरबार पालकमंत्रीपदी अद्याप कोणाचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्याचा फटका नंदुरबार जिल्हा प्रारुप आराखड्यास बसला आहे. पालकमंत्र्यांअभावी राज्य शासनाने २०२६-२७ चा नंदुरबार जिल्हा प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी दिलेली मुदत संपल्याने जिल्ह्याचा विकास रामभरोसे असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला खीळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली असून यंत्रणा याबाबत मूग गिळून असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने २०२६-२७ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेचा सर्वसाधारण/आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम यांचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य स्तरावरुन सर्व जिल्ह्यांना वेळापत्रक जारी केले होते. नियोजन विभागाच्या १० नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, जिल्हा वार्षिक योजनेचे प्रारुप आराखडे तयार करण्याची प्रक्रिया विहित वेळेत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत आराखड्यांचे एकत्रीकरण करुन त्यांना विभागीय आयुकांची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. परंतु, माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्यानंतर नंदुरबारचे पालकमंत्रीपद रिक्त झाल्याने जिल्हा नियोजन समितीची सभाच झालेली नाही. त्यामुळे या प्रारुप आराखड्याला मान्यता मिळू शकलेली नाही. अशातच राज्यस्तरावर दिलेली मुदत संपल्याने जिल्हा आराखड्याचे भवितव्य काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुळातच पालकमंत्री नसले तरी कार्यकारी समितीला प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्याचे अधिकार आहेत. महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) सुधारणा नियम २०१८ आणि अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार, जिल्ह्याच्या नियोजनासाठी कार्यकारी समिती असणे आवश्यक आहे. नंदुरबार जिल्ह्यासाठी माणिकराव कोकाटे पालकमंत्री असताना जिल्हा नियोजन समितीने कार्यकारी समितीच्या स्थापनेसाठी शासन स्तरावर पत्रव्यवहार केला होता का, हा प्रश्न आहे. जर असा पत्रव्यवहार झाला नसेल, तर या निष्काळजीपणासाठी जबाबदार कोण आणि पालकमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत ही समिती नसेल, तर नियोजनाचे अधिकार कोणाकडे, असा सारा तांत्रिक गुंतागुतीचा मुद्दा यातून उपस्थित झाला आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या ३० डिसेंबर २०२५ च्या परिपत्रकानुसार, आदिवासी घटक कार्यक्रमाचे नियोजनही विहित वेळेत करणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यासाठी तात्पुरता नियतव्यय निश्चित करण्यात आलेला असला तरी, त्याला समितीची मान्यता मिळाल्याशिवाय तो खर्च करता येणार नाही. पालकमंत्र्यांअभावी जिल्ह्याचा शेकडो कोर्टीचा निधी अखर्चित राहण्याची किंवा वेळेत नियोजन न झाल्याने कमी होण्याची भीती या सर्व ऩियोजनशुऩ्य कारभारामुळे व्यक्त होत आहे. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया असलेल्या या वार्षिक योजनेच्या नियोजनाबाबत आता राज्य शासन काय पाऊल उचलणार, याकडे नंदुरबारवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
