नंदुरबार – गलेलठ्ठ वेतन असतानाही शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पैशांची हाव काही सुटत नाही. त्यामुळे अगदी थोडके काम करण्यासाठीही त्यांच्याकडून बेधडकपणे नागरिकांकडे पैशांची मागणी केली जाते. काही जणांना त्वरीत काम होण्याची गरज असल्याने पैसे देतात. तर काही जण मात्र अशा लाचखोर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना धडा शिकवितात. असाच एक प्रकार नंदुरबार जिल्ह्यात उघडकीस आला आहे.
नंदुरबारमध्ये आदिवासी बांधवांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी शासनाकडून काही पूरक योजना राबविल्या जातात. शासनाच्या अशा विविध योजनांपैकीच मत्स्य व्यवसाय एक आहे. मत्स्य व्यवसायाच्या माध्यमातून स्थलांतर रोखण्यासाठी नाशिक जिल्हा प्रशासनही कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. जिल्ह्यातील जलस्त्राेत आणि तलावांमध्ये असलेल्या पाण्याच्या माध्यमातून तिथल्या मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थांना आर्थिक पुरवठा करुन त्यांच्या माध्यमातून मत्स्यशेती करुन त्यांना स्थानिक ठिकाणीच रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी यंत्रणेने चांगलीच कंबर कसली आहे. अशात या योजनेचे मत्स्य विभागाचे नंदुरबार जिल्ह्यातील विभाग प्रमुखच झारीतील शुक्राचार्य निघाल्याचे दिसून येत आहे.
नवापूर तालुक्यातील उबर्डी येथील रंगावली तलाव हा खैरवे येथील नवजीव सहकारी संस्थेला मत्स्य व्यवसायासाठी देण्यात आलेला होता. जुलै २०२५ मध्ये नंदुरबार जिल्हास्तरीय तलाव ठेका समितीच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय झाला होता. या तलावात १ जुलै २०२५ ते ३० जून २०३० या कालावधीत मत्स्य व्यवसाय करण्यासाठी मान्यता देवून तशा सामंजस्य कराराला मत्स्य विभागाने मान्यता दिली होती. हा ठेका मंजूर करुन दिल्याबद्दल १ लाख रुपये द्यावेत, अशी मागणी मत्स्य विभागाचे सहायक आयुक्त किरण पाडवी यांनी तक्रारदाराकडे केली होती. तक्रारदाराकडे पैसे नसल्याने त्यांनी पैसे दिले नाहीत. त्यामुळे आता तक्रारदारास नऊ जानेवारी रोजी कार्यालात बोलावून करार होवूनही तलावात मासे न टाकल्याची भीती दाखवित दोन लाख ६५ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली होती.
त्यातील दोन लाख रुपये इतर व्यक्तीच्या खात्यात टाकण्यास सांगून ६५ हजार रुपये स्वीकारताना सहायक आयुक्त किरण पाडवी यास नंदुरबार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने अटक केली. मुळातच किरण पाडवी मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी (वर्ग -२) म्हणून कार्यरत असतांना काही वर्षांपासून त्यांच्याकडे सहायक आयुक्ताचा कार्यबार देण्यात आला होता. तेव्हापासूनच विभागात अनुचित प्रकार वाढले होते.
पाडवी यांच्या अटकेनंतर मत्स्य विभागाचा बडा मासा लाचेच्या जाळ्यात अडकल्याचे दिसून येत आहे. लाचप्रकरणी नंदुरबार शहर पोलीस ठाण्यात भ्रष्ट्राचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ च्या कलम ७ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात मोठे घबाड हाताला लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या कार्यालयाकडून तीन ते चार वर्षात नेमक्या कोणत्या संस्थांना मान्यता दिली गेली, किती अनुदान आणि त्या संस्थाचे काम सुरु आहे की नाही, याचा लेखाजोखा पडताळणी करण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
