Nandurbar : विनावापर इमारती २१ कोटींच्या, फर्निचर अडीच कोटींचे….सर्व प्रकार बेकायदेशीर ! नंदुरबारमध्ये चाललंय तरी काय ?

राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान कार्यक्रम अंतर्गत नंदुरबार शहरापासून पाच ते सहा किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या मध्यवर्ती कारागृहालगत मागच्या बाजूला तीन ते चार एकर जागेत नवीन शासकीय मॉडेल डिग्री कॉलेज आणि त्यांच्या वसतिगृहाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. जवळपास २१ कोटी रुपये खर्चुन बांधण्यात आलेले हे संकुल उदघाटन आणि हस्तांतरणाच्या प्रतिक्षेत तीन वर्षांपासून असल्याचा प्रकार ‘लोकसत्ता’ ने उघडकीस आणला. आता याच नवीन शासकीय मॉडेल डिग्री कॉलेजच्या इमारती हस्तांतरीत न करता यात दोन कोटी ५७ लाखांचे फर्निचर, साहित्य खरेदी करुन बेकायदेशीररित्या ते या इमारतीमध्ये टाकण्यात आले आहे. यात कॉलेजच्या इमारतीमध्ये ऑफीस फर्निचर तसेच महाविद्यालयाला लागणाऱ्या आवश्यक फर्निचरचा समावेश आहे. हे फर्निचर खरेदी करुन या इमारतीमध्ये ते परवानगी न घेताच रचले जात आहे. याप्रमाणे वसतिगृहांमध्येदेखील पलंग, गाद्या आणि आवश्यक अशा फर्निचरची खरेदी करण्यात आली आहे.

खरेदी करण्यात आलेले साहित्य जवळपास वर्षभरापासून वापराविना पडून आहे. हा सपूर्ण परिसर अतिशय सुनसान आणि मनुष्यवस्ती नसलेला असल्याने घुस आणि वाळवी यांच्यामुळे हे फर्निचर खराब होण्याची शक्यता आहे. मुळातच २१ कोटीच्या या इमारती ठेकेदारांकडून हस्तांतरीत न करताच त्यात फर्निचरचे झालेले काम बेकायदेशीर असून हे काम करतांना तुटफूट झाल्यास त्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळेच विना परवानगी हस्तांतरीत न करताच केलेल्या या कामामुळे इमारत बांधकाम ठेकेदार आणि प्रशासनामध्ये वाद उदभवण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे, नंदुरबार-साक्री ७५३ ब या महामार्गापासून हे संकुल एक ते दिड किलोमीटर आत आहे. मात्र या संकुलाला जाण्यासाठी रस्ताच नाही. या संकुलाकडे जाण्यासाठी प्रशासनाला या ठिकाणच्या जमीन मालकांकडून रस्ता अधिग्रहीत करावा लागणार आहे. त्यासाठीची तरतूद देखील झाली नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे २१ कोटींच्या इमारती आणि त्यात जवळपास अडीच कोटींचे फर्निचरचे काम करतांना प्रशासनाला यात मूलभूत सोई सुविधा अंतर्भूत करण्यात आल्या नसल्याची साधी बाब देखील समजू नये, यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या इमारत हस्तांतराबाबत बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता यात हस्तांतर न करताच फर्निचरचे काम करण्यात आल्याच्या बाबीला त्यांनी देखील दुजोरा दिला आहे. तसेच हा प्रकार उच्च शिक्षण विभागाच्यादेखील पत्राद्वारे ऩिदर्शनास आणून देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळेच एकंदरीत जवळपास २४ कोटींचा दिशाहीन चुराडा उच्च शिक्षण विभागाने कशासाठी केला, असा प्रश्नच ऐरणीवर येतांना दिसत आहे.