नंदुरबार – नंदुरबार जिल्ह्यात स्मार्ट मीटर प्रणालीमुळे शासकीय कार्यालयांनाही अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यातील कृषी अधिकारी कार्यालयाची केवळ ४,३५० रुपये वीज देयक थकबाकी राहिल्याने वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला. परिणामी, या कार्यालयातील सर्व कामकाज ठप्प झाले असून शासकीय कामकाजासह शेतकरी व नागरिकांना मोठा फटका बसत आहे.
महावितरण स्मार्ट मीटरविषयी आग्रही असताना आणि स्मार्ट मीटरचे विविध फायदे पटवून देत असताना ग्राहकांमध्ये अजूनही स्मार्ट मीटरविषयी साशंकता आहे. त्यामुळे ग्राहक अजूनही स्मार्ट मीटर बसविण्यास तयार होत नसल्याचे चित्र असताना शासकीय कार्यालयांनाही स्मार्ट मीटर प्रणालीचा फटका बसू लागला आहे.
नंदुरबार जिल्हा कृषी विभागाचे शहाद्यात महत्त्वाचे कार्यालय असल्याने दररोज विविध योजनांची माहिती घेण्यासाठी शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी असते. अनुदान प्रस्ताव, पीक विमा, ई-पीक नोंदणी, कृषी योजनांची माहिती तसेच ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अनेक प्रक्रिया येथे पार पडतात. अशातच शहादा कृषी उपविभागीय कार्यालयाचा वीज पुरवठा दोन दिवसांपासून बंद झाल्याने संगणक, इंटरनेट व प्रिंटर बंद पडले असून संपूर्ण ऑनलाइन व्यवस्था ठप्प झाली आहे. त्यामुळे तालुक्याच्या खेड्यापाड्यातून आलेल्या शेतकऱ्यांना काम न झाल्याने निराश होऊन परतावे लागत आहे. वीज नसल्याने कार्यालयातील कर्मचारीही मोबाईलच्या टॉर्चच्या प्रकाशात मर्यादित काम करीत असल्याचे दिसत आहे. नागरिक व शेतकऱ्यांना अंधारात ताटकळत बसावे लागत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविणारे कार्यालयच अंधारात असल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, स्मार्ट मीटर प्रणालीमध्ये दोन महिन्यांचे देयक थकित राहिल्यास वीजपुरवठा आपोआप खंडित होण्याची तरतूद आहे. या नियमातून शासकीय कार्यालयांनाही सवलत मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केवळ चार हजार रुपयांचे देयक वेळेत न भरल्याने एवढ्या महत्त्वाच्या कार्यालयाचा वीज पुरवठा बंद होणे, ही बाब प्रशासनासाठी लाजिरवाणी मानली जात आहे. या घटनेमुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये वीज देयक भरणा प्रक्रियेतील ढिलाई उघड झाली असून तत्काळ सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. अन्यथा आगामी काळात अशा प्रकारे इतर शासकीय कार्यालयांचे कामकाजही ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांनी तातडीने लक्ष देऊन वीजपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी शेतकरी व नागरिकांकडून केली जात आहे.
याबाबतत वीज वितरण आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही . दोन शासकीय कार्यालयांमधील तांत्रीक बाबींचा फटका शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना बसत असल्याचे विदारक चित्र शहादा कृषी कार्यालयाच्या वीज खंडित प्रकरणातून समोर आले आहे.
